प्रदेश नं १ का सरकारका मन्त्रीहरुले पाए जिम्मेवारी

छाल खबर

धरान,६ माघ  प्रदेश नं १ का सरकारका मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी पाएका छन । आज शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकेको हो । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै ९ वटा मन्त्रालय कायम गरेसँगै मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

    मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पौष २५ गते तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्रीले दोस्रो चरणमा पुस ३० गते माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य तथा एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाएपनि सबै विनाविभागीय थिए । पौष २५ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले कायम गरेको १३ मन्त्रालयको संख्यालाई घटाउदै ९ मन्त्रालय कायम गर्नेै निर्णय गरेको थियो ।

    आज बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन तथा प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली स्वीकृति गरेको छ । मन्त्रालयको पुन संरचना गर्नको लागि नियमावली स्वीकृति गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयहरु टुङ्गो लागेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश १ सरकार मन्त्री परिषद्को बैठकले प्रदेश १ को मन्त्रालयको संरचना ९ वटा मात्र हुने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले ४ वटा मन्त्रालय खारेज गरे लगत्तै मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकेका छन् । सत्तारुढ दलहरुबीच भावण्डा र मन्त्रालयको संख्या तथा नामबारे सहमति जुटेसँगै मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

   १३ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ मा सरकार परिवर्तन सँगै ९ वटा मन्त्रालय बनाउने पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । दोस्रो मन्त्री परिषद्को बैठकले मन्त्रालय कति वटा रहने र कुन कुन रहने भन्ने टुङ्गो लगाएको हो ।

   अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने भएको छ । अब यसअघि कायम रहेका यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय खारेज भएको छ । प्रदेश सरकार बन्दा सुरुमा कायम रहेका ७ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्राललाई विभाजन गरि बाँकी पुरानै मन्त्रालय कायम राखिने भएको छ ।

    भौतिक पूर्वाधारबाट अलग भएको खानेपानी, उर्जा तथा सिचार्इं मन्त्रालय कायमै हुनेछ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि कायमै हुनेछ । यसबाट यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयको अस्थित्व नरहने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले जिम्मेवारी तोक्दा दुई वटा मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने आफैंसँग राखेका छन्। एमालेबाट मन्त्री बनेका ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङबोले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय पाएका छन् । यस्तै, माओवादीबाट मन्त्री बनेका तेह्रथुमका सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाइँले सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।
    राप्रपाबाट मन्त्री भएका झापाका भक्तिप्रसाद सिटौलाले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएका छन् भने माओवादीबाट मन्त्री बनेका मोरङका जीवन आचार्यले पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यसैगरि, एमालेबाट मन्त्री बनेका सोलुखुम्बुका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र जसपाबाट मन्त्री बनेकी ताप्लेजुङकी निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन् ।
त्यसै गरि प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाउन पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ ।
    मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता समेत रहेका इन्द्रबहादुर आङ्बो, एमाले प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपाने र माओवादी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ सहभागी बैठकले आङ्बोको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।
    सो समितिमा एमालेबाट पूर्वमन्त्री रामबहादुर राना मगर र सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरु राप्रपा र जसपाबाट एक एक जना सदस्य रहनेछन् ।