तीन बर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा कानुन अनुसार कित्ताकाट, चोरबाटो बन्द

काठमाडौ,२२ भदौ ःसरकारले पछिल्लो तीन वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्या अर्यालले यसअघिका दुईवटै परिपत्रहरु खारेज गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेकी हुन् ।

२६ साउन ०७४ मा तत्कालिन भूमिमन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य भूमिको खण्डिकरण गर्नबाट रोक्ने भन्दै परिपत्र जारी गरेर जग्गाको कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यस्तै, २७ पुस ०७५ मा मन्त्री अर्यालले पहिलेको निर्णयलाई परिमार्जन गरेर जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा सहज र व्यवस्थित गर्ने गरी अर्को परिपत्र जारी गरेकी थिइन् ।

दुबै परिपत्रलाई यही भदौ १८ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले खारेज गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसअघि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ’ सचिव पाण्डेले भने, ‘भू–उपयोग ऐन, ०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रहेर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सारडाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही बमोजीम हुने, तर हाललाई भू–उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी गराए ।

सचिव पाण्डेका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्नुको मतलब अन्धाधुन्ध कृषियोग्य भूमि खण्डिकरण गर्न पाउने भन्ने होइन । भूउपयोग ऐन र नियमावलीभित्र रहेर स्थानीय तहले बनाएको मापदण्डअनुसार मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।

भू– उपयोग ऐन र प्रचलित कानुन भन्ने शब्द प्रयोग गरेर सरकारले कृषियोग्य जमिनको अन्धाधुन्ध खण्डीकरणलाई भने रोक्ने अभिप्राय राखेको छ । भू–उपयोग ऐन वा नक्सामा कृषियोग्य जमिन भनिएको ठाउँमा भने नयाँ निर्णयअनुसार पनि कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ जारी भइसकेपछि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने भू–उपयोग नियमावली अझै जारी भइसकेको छैन । नियमावलीको मस्यौदा विगत ६ महिनादेखि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा अड्किएको छ ।
प्रवक्ता जोशीका अनुसार नियमावली जारी भएर मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई भू–उपयोग नक्सा उपलब्ध गराएपछि सोही अनुरुप कित्ताकाट गर्न पाइने छ । अहिले मन्त्रालयले ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिएको भू–उपयोग नक्सा तयार पारेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिरहेको छ ।

३५३ स्थानीय तहमा नक्सा हस्तान्तरण, १२१ मा बाँकी

प्रवक्ता जोशीका अनुसार अहिलेसम्म ३५३ स्थानीय तहको भू–उपयोग डाटा र नक्सा तयार गरेर हस्तान्तरण गर्ने काम भइसकेको छ ।

यस्तै, १६३ स्थानीय तहको डाटा र नक्सा तयार भएर पनि थन्किएर बसेको छ । कोभीडका कारण मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्न नसकेको उनको भनाई छ । बाँकी २२१ स्थानीय तहको यही आर्थिक वर्षभित्र नक्सांकन सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसक्ने उनले बताए ।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ मा भूमि मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गरी एक वर्षभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
के छ भू उपयोग ऐनमा  

नयाँ भू–उपयोग ऐनले जग्गाको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा जमिनलाई विभिन्न १० प्रकारमा बर्गिकरण गरेको छ । सोही ऐनले गरेको जग्गाको बर्गिकरणभित्र रहेर स्थानीय तहले आ–आफ्नो मापदण्ड बनाउने वा बनाएका छन् ।

कृषिभूमि जथाभावी खण्डिकरा भएको, जथाभावी प्लटिङ गर्दा अव्यवस्थित बसोबास र सहरीकरण बढेको, औद्योगिकिरणमा बाधा पुगेको, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पनि गर्न नसकेको ठहर गर्दै भूमि मन्त्रालयले भू–उपयोग ऐन, ०७६ ल्याएको छ ।

नयाँ भू–उपयोग ऐन कृषिभूमिका सम्बन्धमा अलि कठोर भएको हुनाले पहिलाजस्तै जथाभावी कृषियोग्य भूमि कित्ताकाट गर्न नपाइने मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार गैरकृषि भूमिको कित्ताकाट गर्न यसअघि पनि बन्द गरिएको थिएन । उनी भन्छन्, ‘आवासिय क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न जहिल्यै खुला थियो, कृषिभूमि जोगाउन मात्र कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, तर आमबुझाई सबै जग्गाको कित्ताकाटमा कडाई गरिएको भन्ने भयो ।

अब स्थानीय तहको मापदण्ड र प्रचलित कानुनको परिधिमा बसेर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको सचिव पाण्डेले बताए ।
तहहरुले भू–उपयोग ऐन, नियमावली, भू–उपयोग नक्सारडाटाको आधारमा आफ्नो क्षेत्रको भूमिको बर्गिकरण गरी आ–आफ्नो मापदण्ड बनाउन सक्छन् ।

मातहतका निकायमा पत्र पुग्न बाँकी

भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई भदौ १९ गते पत्र काटेर जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरेको जानकारी गराएको छ ।

शाखा अधिकृत लक्ष्मणबहादुर कठायतद्धारा हस्ताक्षतिर पत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ ।

भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सारडाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुने गरी हाललाई भू–उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभागमार्फत मातहतका कार्यालहरुमा निर्देशन दिने’ भनी नेपाल सरकार ९मा। मन्त्रिस्तर०बाट मिति ०७७र०५र१८ गते निर्णय भएको व्यहोरा निर्णयाअनुसार अनुरोध छ ।

मन्त्रालयको पत्र अझै आफ्नो हातमा आइनसकेको भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘हामीसँग मन्त्रालयले सुझाव मागिएको थियो, विभिन्न चरणमा छलफल पनि भयो, मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने विषयमा गरेको नीतिगत निर्णयका बारेमा अझै जानकारी गराइसकेको छैन् ।

कानुन अनुसार कित्ताकाट, चोरबाटो बन्द

सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारण जग्गाधनी मारमा परिरहेका थिए भने टाठा बाठाले चोरबाटो प्रयोग गरेर कित्ताकाट गर्दै आइरहेका थिए । कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भएता पनि उद्देश्य अनुरुप जग्गाको खण्डिकरण रोकिएको थिएन् ।

कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अझ बढी कित्ताकाट भइरहेको भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र देशभर ९ लाख ९८ हजार कित्ताकाट भएको छ जबकी अघिल्लो वर्ष आधा कम ५ लाख १७ हजार मात्र कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा मालपोत र नापी विभागमा व्यापक अनियमितता बढेको र सर्वसाधारण जग्गाधनीले निकै हैरानी पाइरहेको ठहर गर्दै कित्ताकाट खुकुलो बनाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि अनन्तकालसम्म कित्ताकाट रोक्न नहुने भन्दै कित्ताकाटलाई सहज बनाउन आदेश जारी गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश पालना पूर्ण रुपमा पालना गरेको थिएन ।

असार पहिलो हप्ता अख्तियारले निर्देशनात्मक सुझाव दिएलगत्तै भूमि मन्त्रालयले नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग कित्ताकाट खुला गर्ने विषयमा सुझाव मागेको थियो । यस्तै, मन्त्रालयभित्रका विभिन्न तह तप्कामा पनि व्यापक छलफल गरेको थियो ।

सरकारको यसअघिका दुबै निर्णयले व्यवस्थित आवास विकासकर्तालाई पनि निकै समस्या परिरहेको थियो । स्थानीय तहबाट गैरकृषि भूमि भनेर सिफारिस लिनका लागि एकरडेढ वर्षसम्म लाग्थ्यो ।

पहिले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट सोझै कित्ताकाटको स्वीकृति पाउने गरेकोमा पछि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेसँगै व्यवस्थित हाउजिङ परियोजना विकासकर्ता निरुत्साहित भएका थिए ।

नेपाल होमबाट