प्रदेश १ को बजेट ३२ अर्व ४६ करोड

छाल खवर
विराटनगर,१ असार ः प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ३२ खर्व ४८ करोड ९२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश १ का योजना तथा आर्थिक मामिला मन्त्री टंक आङबुहाङले मंगलवार सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्री आङवुहाङले प्रदेश भरका स्थानीय तहलाइ बित्तीय समानीकरण, सर्सत अनुदान र समपुरक अनुदानका लागि कूल ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

उनले प्रदेश भरका स्थानीय तहले बित्तीय समानीकरण बापत १ अर्ब, सर्सत अनुदान ८५ करोड ४१ लाख र समपुरक अनुदान १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पाउने सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस्तै राजश्व बाँडफाँडबाट प्रदेशभरका स्थानीय तहमा करिव ८८ करोड बाँडफाँड हुने प्रदेश सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्धारा निर्धारित सुत्रमा आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश भरका स्थानीय तहलाइ यो रकम बिनियोजन गरेको हो ।

गतवर्ष भन्दा केही कम बजेट

प्रदेश १ ले बजेटको आकार चालू आर्थिक बर्षको भन्दा घटाएको छ । प्रदेश १ सरकारको बजेट ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैंयाको छ । कूल बिनियोजनमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख ९४३।६ प्रतिशत० र पुँजीगतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख९४६।३ प्रतिशत० छ ।

स्थानीय तहमा बित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र बित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड अर्थात् १० प्रतिशत बजेट रहेको मन्त्री आङ्बुहाङद्धारा प्रस्तुत बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक बर्षमा शंसोधित सहित ४२ अर्ब ३० करोड ४८ लाख रुपैंया रहेको थियो । बिनियोजित बजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैंया रहेकोमा जेठ मसान्त सम्ममा संघीय सर्सत अनुदान १ अर्ब ४० करोड ४८ लाख थप भएको थियो ।

सबै जिल्ला अस्पताल कम्तीमा ५० शय्याका

प्रदेश १ सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्न प्रदेशभरका सबै जिल्ला अस्पताललाइ कम्तीमा ५० शय्याका स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसका लागि प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरुको गुरुयोजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष, बिशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक यन्त्र, उपकरण, औजार र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ ।

सरकारले मेची अस्पताललाई २ सय शय्या, धनकुटा र पाँचथर अस्पताललाइ १(१ सय शैया र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम् ५० शय्याको हुने गरी स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ ।