बिपी प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा मोहनचन्द्र रेग्मीले दिए राजिनामा

छाल खवर
धरान,११ भाद्र ः बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले पदबाट राजिनामा दिएका छन्।

सरकारले गठन गरेको छानविन समितिलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उदेश्यले आफूले राजिनामा दिएको बताएका छन्।

प्रतिष्ठानका ६ जना सिनेटरले ४ जना पदाधिकारीहरुको राजिनामा माग गर्दै कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई माग पत्र पेस गरेका थिए ।

रेग्मी रजिष्टार हुदा देखि नै एकपछि अर्को गरेर कमिसन र आर्थिक विवाद हुदै आएको थियो । रेग्मीको बचाउमा धरानका केही राजनीतिक पार्टीहरु लागेपनि अत्तत उनी पदबाट राजीनामा दिन वाध्य भएका थिए ।

सो विषयमा प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । रेग्मीले मोवाइल अफ गरेर वसेकाछन् । रेग्मीले विभिन्न समयमा व्यापारीहरुसंग रकम लिएको र विवादास्पद व्यक्तिलाई औपधीको ठेक्का दिएको समेत चर्चा चलेको थियो ।

यसैबिच, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलरत पक्षले आफूहरुको माग पुरा गर्न सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

बिपी प्रतिष्ठानको शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गरेर प्रतिष्ठान सुधारका विभिन्न मागहरु राख्दै आइरहेका संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरु पुरा सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएका हुन्।

उनीहरुले ६ बुँदे मागहरु राख्दै ७ दिनभित्र ती मागहरु पुरा नभए सम्पूर्ण फ्याकल्टी, चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, आवसीय चिकित्सक, विद्यार्थी लगायत सबैले आफ्नो नियमित काम गर्न असममर्थ हुने जनाएका छन्।

के के रहेको छ आन्दोलनरत पक्षको ६ बुँदे माग ?

१। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीसँग २४ दिनअगाडि गरेको सम्झौता द्रुतगतिमा पालना गरियोस्।

२. प्रधानमन्त्री र प्रा। डा। गोविन्द केसीबीच १० दिन अगाडि भएको सम्पूर्ण सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस्।

३. बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वमा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय छानबिन समिति टोलीले बुझाएको छानबिन कमिटिको प्रतिवेदनमा राखिएकै समयतालिका अनुसार लागू गरियोस्।

४. हालै नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले ’स्वास्थ्य सेवा’ र ’शैक्षिक गतिविधि’को अध्ययन प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरियोस्।

५. पदाधिकारीहरु छनोट मापदण्ड तयार गर्दा चिकित्सा शिक्षामा अनूभवी कम्तिमा २ जना प्राध्यापकहरु सम्लग्न गरियोस् । सो मापदण्ड निर्धारण भैसकेपश्चात पदाधिकारी छनोट विज्ञ प्राध्यापकहरुको समूहले नै गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस्।

६. उपकुलपतिको हकमा प्राध्यापक भए नभएको कागजात मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको हुनाले कानूनी प्रकृया अघि बढाइयोस्।