छाल खवर
काठमाडौं,१४ मंसिरः ऋणीले राखेको धितो लिलम गर्दा कर्जा असुल भएमा जमानत दिने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन(२०८० लाई संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
‘जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसअघि जमानत बस्नेलाई जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न ३५ दिनको सूचना दिएर त्यसपछि कालोसूचीमा राख्ने सक्ने व्यवस्था थियो । अब भने धितो लिलामले ऋण असुल नभएमा मात्रै जमानत दिनेलाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै संयुक्त लगानी (जेभी)मा आवद्ध कुनै फर्मरकम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जेभीमा आवद्ध अन्य फर्म र कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवसथ केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
साथै कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्मरकम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्मरकम्पनीसँग जेभीमा रहेको कारणले मात्रै उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञचालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
अनलाइन खवरबाट
Copyright © 2020 / 2025 - Chhalkhabar.com All rights reserved
Website By : Hash Tech Logic
