सरकारको कर सूचना बिरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरीम आदेश

छाल खवर
जेष्ठ २९ काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनलाई रोक लगाउदै लकडाउन खुलेको ३० दिन भित्र कर बुझाए हुने गरी विहिवार अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ५ पुर्‍याएको थियो । कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।
बुधवारको सुनुवाई पछि विहिवार आदेश जारी भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ ।