काठमाडौं,२५ भदौ ः भूमाफियासँगको १७ अर्ब रुपैयाको चलखेलमा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको सत्तारुढ दल नेकपाका प्रभाबशाली नेताहरुले खुलासा गरेका छन् ।
कित्ताकाटबाट देशभरका भूमाफियाहरुले तत्काल ५० अर्ब लाभ लिने र त्यसको ३० प्रतिशत खर्च गरेर सरकारबाट यस्तो निर्णय गर्न लगाइएको उनीहरुको दाबी छ ।
पार्टीको नीतिबिपरित सरकारले एकाएक भूमियालाई मात्र लाभ हुने गरी कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि नेकपाका केही नेताहरुले यसको कारणबारे अध्ययन गरेका थिए ।अध्ययनबाट अर्बौ रकमको चलखेलमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको पत्ता लागेको उनीहरुको भनाई छ ।
भूमाफियाहरुकै कारण कित्ताकाट फुकुवा गरिएको दह्रो प्रमाणका रुपमा उनीहरुले जग्गा कारोबारीको भनाई र बैंकलाई आधार मानेका छन् ।
माफियाहरुले अबको केही दिनभित्रै कित्ताकाट खुल्ने बारेमा १५ दिनअघि बैंकहरुलाई जानकारी गराएको आफूहरुसँग सूचना रहेको नेताहरुको भनाई छ ।
रियलस्टेटमा लिएको ऋणको ताकेता गर्दा माफियाहरुले अबको केही दिनमा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा हुने र दशैअघिसम्मको कारोबारबाट ऋणको ठूलो भाग किस्तास्वरुप चुक्ता गर्ने बताएका थिए ।
भूमाफियाहरुको बिश्वास नलागी बैकहरुले नेकपाका नेताहरुलाई यसका बारेमा केही जानकारी छ कि भनेर बुझेका थिए ।
बैंकको यस्तो सूचनापछि पनि केही नेताहरुले यसबारेमा चासो राखेर अध्ययन गरेका थिए । त्यसक्रममा माफियाहरु र बिभागीय मन्त्रीबिच बाक्लो उठबस हुने गरेको उनीहरुले थाहा पाएका थिए ।
यस चलखेलबारे मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरुबिच नेकपाका नेताहरुले गोप्यरुपमा जानकारी लिएका थिए ।कर्मचारीमार्फत उनीहरुले केही दिनभित्रै कित्ताकाट फुकुवा हुने जानकारी गराएपछि माफिया र सरकारबिचको अन्तरसम्ब कति गहिरो बनेको रहेछ भनेर नेताहरुले चाल पाएका थिए ।कित्ताकाटबाट भूमाफियाले सबैभन्दा बढी उपत्यकामा लाभ लिन खोजेका छन् ।
नेकपाका एक नेताको अध्ययन अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लाबाटै भूमाफियाले छोटै समयमा ३३ अर्बभन्दा बढी फाइदा लिने अध्ययनले देखाएको बताइएको छ । उपत्यका बाहिर खासगरी शहरी क्षेत्रको प्लटिङ बिक्री गर्ने योजना उनीहरुको छ ।
भूमाफियासँगको साँठगाँठमा कृषि भूमी कित्ताकाट गर्न फुकुवा गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्य्मा अर्याल निकै बिबादित बनेकी छिन् । उनी मन्त्री बनेदेखि नै उक्त मन्त्रालय माफियाहरुको क्यान्टिन जस्तो बनेको छ ।
मन्त्री अर्यालको आडमा माफियाहरु दिनहँ मन्त्रालयमा आउने, चिया खाने, चाहिदो नचाहिदो कुरा गर्ने र बिबादास्पद कामको लागि फाइल उठाउन लगाउने गर्न थालेपछि कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका थिए । कर्मचारीहरुले यसबारेमा मन्त्रीसँग नै बिमति राख्न थालेपछि भने मन्त्री अर्याल केही पछि हटेकी थिइन ।
उनले बिबादास्पद काम गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । केही समयअघि सार्बजनिक जग्गा खोजी गरेर संरक्षण गर्ने नाममा पनि यस्तौ बिबादास्पद काम गरेकी थिइन ।
उक्त कदम पनि माफियाहरुकै योजनामा अघि बढेको थियो । सुरुमा उनले झण्डा गाड्दै हिडेर सार्बजनिक जग्गा हडप्नेलाई त्रसित पारेकी थिइन । त्यस क्रममा खासमा उनले ब्यक्तिले हडपेको केही जग्गामा झण्डा गाडेकी थिइन ।
उनले सानालाई तर्साएर ठूलालाई सम्पर्कमा आउन बाध्य पारेकी थिइन । ठूला मन्त्रीको सम्पर्कमा आएपछि भने उक्त अभियान उनले अन्त्य गरेकी थिइन । यो निकै शंकास्पद काम भयो भनेर त्यतिबेला पनि पार्टीका नेताहरुले चासो राखेरका थिए । तर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्माले नै उक्त कुरा पार्टीमा अघि बढाउन दिएनन् ।
यो कार्य सत्तारुढ पार्टी नेकपाको नीति र जनताका बिच सार्बजनिक गरिएको चुनाबी घोषणा पत्रको ठीक बिपरित पनि रहेको छ ।कृषि भूमीको उत्पादकत्व बढाउन र संरक्षण गर्न जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने उक्त पार्टीको नीति छ ।
गएको निर्बाचनमा सो पार्टीले आम जनतासमक्ष सार्बजनिक गरेको चुनाबी घोषणा पत्रको पृष्ठ १४ मा समृद्धिका कार्यक्रमहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
जसको पहिलो नम्बरमै भूमीको बैज्ञानिक ब्यबस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान शीर्षकमा पार्टी सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वय गर्ने भूउपयोग नीतिका बारेमा आधिकारिक धारणा सार्बजनिक गरिएको छ ।
कृषियोग्य भूमी सहकारिताको अबधारणामा चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा छ । मन्त्री अर्यालले यो घोषणा पत्र र पार्टीको नीति नहेरेकी भन्ने होइन ।
यो नीतिअनुसार उनलाई कुनै लाभ हुने थिएन । लाभ किसानलाई मात्र हुने थियो । त्यसैले पार्टीको नीतिलाई रछ्यानमा फालेर भूमाफियाका नीतिमा मन्त्री अर्याल हिडेको पार्टी नेताहरुको भनाई छ । तर अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने उन्लाई प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पूर्णरुपले साथ र समर्थन छ ।
Copyright © 2020 / 2025 - Chhalkhabar.com All rights reserved
Website By : Hash Tech Logic
