द्धन्द्धकालमा श्रीमान सैन्य कार्वाहीमा मारिए पछि आफ्नो काँधमा आएको दुई छोराको सुन्दर तथा सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न अवसर खोज्दै विदेशिए की झापाली चेलीले विदेश पुगे पछि थाह पाइन उनि त बेचिएकि रहिछन । चरम यौन हिंसाले थलिएर लेवनानमा नारकिय जीवन बिताउन बाँध्य उनि विश्वव्यापी कोरोना माहमारीका क्रममा स्वदेश फर्कने अवसर मिलाएर दुई बर्ष पछि उम्कन सफल भईन र नेपाल फर्किन ।
सिराहको नवराजपुर गाउँपालिका वार्ड नं. ५ कसुन्डी कि मुर्तिदेवी यादवलाई बोक्सीको आरोप लगाउदै उन्का परिवारहरुको अगाडी नै मल मुत्र ख्वाइयो तथा निर्घात कुटपिट गरियो । यो बिषयमा कतै चर्चा गरे चोरी मुद्दामा फसाईदिने धम्की समेत दिईयो । हाल उनी गम्भिर अवस्थामा अस्पतालमा उपचारका क्रममा रहेकी छन ।
सुनसरी जिल्ला कि एक १७ बर्षिय किशोरीलाई ललाई फकाई विभिन्न प्रलोभन देखाउदै भारत तर्फ बिक्री गर्ने उद्धेश्यले लैजादै गरेको अवस्थामा बिराटनगर रानि भन्सारमा प्रहरीले उद्धार ग¥यो ।
भोजपुर जिल्ला टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा एक जना २० बर्षिया युवती आफ्नै ससुराबाट गत श्रावण महिनामा दुई पटक बलात्कृत भईन ।
पछिल्ला समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आएका घटनाहरु हुन । यी घटनाहरुलाई हेर्दा महिलाहरु आफु बसेको समाजमा अथवा विदेशमा, घर भित्र होस अथवा बाहिर आफुलाई सुरक्षित महशुस गर्ने अवस्थामा छैनन् । कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगटेका महिलाहरू अहिलेको अवस्थासम्म आईपुग्दा पनि विभिन्न हिंसाको शिकार भइरहेका छन । दाइजो प्रथा, छाउपडी प्रथा, बोक्सीको आरोप जस्ता कुप्रथाको शिकार बनेर कयौं महिलाहरुको बाँच्न पाउने अधिकार सम्म पनि खोसिएको छ । अम्लिय आक्रमण, जबरजस्ती गर्भधारण गर्न बाध्य पारिने अथवा गर्भपतन गराउने, गर्भवती महिलाको हत्या, घरेलु हिंसा, बालविवाह ,करकाप तथा दवावले वेश्यावृत्तिमा लाग्न बाध्य पारिने, मानव तस्करी अथवा बेचबिखन, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, लैंगिक विभेद, बैवाहिक बलात्कार लगायतका थुप्रै यस्तै यस्तै घटनाहरुबाट महिला प्रताडित छन । शिक्षित, सचेत महिलाहरुसमेत आफ्नो कार्यालयमा वा राजनितिक क्षेत्रमा रहेका महिलाहरु संगठनमा क्रियाशिल रहँदाको अवस्थामा सहकर्मी पुरुषबाट हिंसाजन्य घटनाको शिकार हुनु अहिले हाम्रो देशको सन्दर्भमा नौलो कुरा होइन ।
अहिले हामी नौलो राजनितिक अभ्यासमा छौ । हिजोका दिनमा सामन्ति अवशेषका नाईकेहरुद्धारा प्रद्धत संविधानलाई विस्थापित गर्दै हामी आफैले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधीहरुद्धारा बनाईएको संविधानद्धारा शाषित छौ । विगतमा विभिन्न बहानामा हुने गरेका शोषण, उत्पिडन र विभेदहरुका कारण सिर्जित समस्याहरुको न्यायोचित सम्बोधन गर्नका लागि नेपाली जनताका साहस, त्याग , बलिदानका कारण आजको परिवर्तन संभव भएको हो । जनताको झण्डै सात दशक देखिको चाहना २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भए पछि पुरा भएको छ ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई भएको हाम्रो मुलुकको विविधता बीचको एकता, समाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको संविधान कार्यान्वयन भए पछि समस्याहरुको न्यायोचित सम्बोधन हुन्छ । महिलाहरुको अधिकार पनि सुरक्षित हुन्छ, विगतको जस्तो हिंसाको श्रृखला अब बन्द हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु अतिशयोक्ति हुदैन नै ।
समाजमा विद्यमान महिला हिंसाका घटनाहरुलाई सुक्ष्म रुपमा केलाउने हो भने अझै पनि नेपालमा महिला हिंसाको समस्या कहालीलाग्दो छ । हामीले राजनितिक परिवर्तन त ग¥यौ तर समाजमा व्यवहारिकरुपमा जरा गाडेर रहेको पितृसत्तात्मक चिन्तन, कुरीति, अन्धविश्वास, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद, शोषण आदिले गर्दा नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा महिलाहरू घर भित्र र बाहिर हिंसाका शिकार हुने गरेका छन । महिला हिंसा सम्बन्धी तथ्यांकलाई हेर्ने त विगतमा भन्दा अहिले हिंसाको घटनामा वृद्धि भएको हो कि भन्ने महशुस हुन्छ । तर यसरी मुल्याङ्कन गर्नु पनि उचित हुन्न । राजनितिक परिर्वतन सँगै महिलाहरु आफ्नो अधिकार प्रति सचेत हुन थाले पछि हिंसाका घटनाहरुको कानुनी उपचार खोज्ने क्रम बढेको देखिन्छ । हिजो लाज, डर, ईज्जत आदिका आवरणमा विलाउने घटनाहरु आज समाजको सामुन्ने आउन थालेका छन । पछिल्ला समयमा सामाजिक चेतना वृद्धि भएका कारण यस्ता घटना थोरै मात्रै गुपचुप हुन्छन धेरै बाहिर आउने गरेका छन । प्रायः घटनाहरु प्रहरीमा पुग्न थालेका छन । त्यसकारण स्वभावतः तथ्यांकमा हिंसाका घटना वृद्धि भएका हुन भन्ने पाटोलाई पनि बिर्सनु हुन्न ।
सामाजिक र सांस्कृतिक परम्परा तथा चलि आएको मान्यताबाट निर्देशित हुँदै कुनै पनि व्यक्ति वा समाजले जानी–जानी, अर्को व्यक्तिको शरीर र मनोविज्ञानमाथि नियन्त्रण गरेर, प्रभावमा पारेर गर्ने अनुचित कार्य जसले त्यसरी नियन्त्रित भएकाहरूको शरीर, मनोविज्ञान र मानवअधिकारमा गम्भीर असर पार्छ, त्यसलाई हानिकारक परम्परामा आधारित हिंसाको रुपमा लिन सकिन्छ । अझ भनौं महिला भएकै आधारबाट मानव अधिकारको उपभोगमा गरिने विभेद, शारीरिक तथा मानसिक रूपबाट दिइने प्रताडना, पीडा, प्रतिबन्ध लगायत जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पु¥याइने सबै किसिमको आघातलाई महिला हिंसाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा हामलिे विभेद, शोषण विरुद्धको लडाइँमा राजनितिकरुपमा यतिका उपलब्धि प्राप्त गरिसक्दा पनि कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू अहिलेसम्म पनि विभेद, असमानता, अन्याय तथा विभिन्न खालका हिंसाको श्किार भैरहेका छन । महिला हिंसा सामाजिकरुपमा अद्यावधी कायम रहन विभिन्न तत्वले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन । शिक्षामा महलिाहरुको पहुँच अहिले पनि संतोषजनक देखिन्न । विकट पहाडी भूभाग तथा तराई मधेशका कतिपय क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको शिक्षामा पहुँच सहज छैन । शिक्षाको अभावमा महिलाहरु आफ्ना अधिकार प्रति सचेत देखिदैनन् । आफु प्रति गरिएको विभेदलाई नियती मानेर बस्न बाध्य छन । हाम्रो सामाजिक संरचना अनुसार धेरै जसो महिलाहरु चुल्हो चौकोमा नै दैनिकि बिताई रहेका छन । पुरुष प्रतिको परनिर्भरताले स्वभाविकरुपमा महिलाहरु आफु माथी हुने गरेको अन्यायका विरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्था हुदैन । परनिर्भरताले झन कमजोरी बढाउछ । यस्तो अवस्थाले पनि महिला माथीको हिंसालाई राम्रो मलजल गरिरहेको छ । परम्परा र सँस्कृतिका नाममा विगत देखि जरा गाडेर रहेको विभिन्न खाले कुरिति र प्रथाहरुले त महिला माथीको हिंसालाई हुर्काउने नै भयो । तसर्थ महिला हिंसाका घटना अन्त्यका लागि व्यापक रूपमा जनचेतना जगाउनुका साथै महिला शिक्षामा जोड दिँदै आत्मनिर्भर हुने अवसरहरु सिर्जना गर्न मुलुकमा विद्यमान रहेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ ।
हाम्रो मुलुकको ईतिहासलाई हेर्ने हो भने महिलाहरूले यस्ता खाले कुरीतिजन्य सोचबाट निस्केका परिणाम विरुद्ध संघर्ष गरेको लामो अवधि भइसकेको देखिन्छ । भोजपुरकी योगमाया न्यौपानेले सति प्रथा, लगायत महिला माथी हुने अनेक प्रकारका विभेदहरुका विरुद्ध आध्यात्मिक तरिकाबाट महिलाहरुलाई संगठित गरेर महिला स्वतन्त्रता र समानताका लागि शुरुवात गरेको सामाजिक आन्दोलन नेपालको पहिलो संगठित महिला विद्रोह थियो । राणाशासनको अत्यन्त प्रतिकुल परिस्थीतिमा सामान्तवाद, सामाजिक कुप्रथा विरुद्ध तथा महिलाको अधिकार, स्वतन्त्रता एवं समानताका लागि योगमायाले आफ्ना अनुयायीहरु सहित वि. सं. १९८९ असार गरेको जलसमाधि विद्रोहलाई संगठित महिला आन्दोलनको थालनीको रूपमा लिन सकिन्छ ।
महिला आन्दोलनलाई संगठित गर्ने क्रम अगाडी बढिरहदा वि.सं. २००३ सालमा रेवन्त आर्चायको नेतृत्वमा आदर्श महिला समाजको स्थापना भारतको जयनगरमा भएको देखिन्छ । वि.सं. २०ं०४ सालमा कामाक्षा देबी, साधाना प्रधान, सहाना प्रधान मंगलादेवी सिंह लगायत ६ जनाले महिला संघको माध्यमबाट राणाशासन र समाजमा व्याप्त बालविवाह र अशिक्षाविरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसबेला महिलाले पढ्न तथा एस।एल।सि। परिक्षा दिन पाउनु पर्ने माग राखि पद्यम सम्शेरका धर्ना बस्दा साधाना प्रधान, सहाना प्रधान, स्नेहलता, कनकलता जेलचलान गरिएको थियो भने मोरङ्गको जुटमिलमा भएको आन्दोलनमा सहभागि भएकी कामीनी गिरीलाई पक्राउ गरि जेल चलान गरिएको थियो । त्यसै बेला देखि राजनीतिक आन्दोलन भित्रै पनि महिला अधिकारको आन्दोलन अगाडि बढेको देखिन्छ । २०३६ संघर्ष होस, ०४६ सालको आन्दोलन महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको थियो । परिर्वतनका लागि नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनैतिक आन्दोलनहरुमा महिलाहरुको सकृय र अर्थ पुर्ण सहभागिता रहदै आएको छ । ०४६ सालको पछिको परिवर्तन पश्चात महिला अधिकारको संघर्षले अझ व्यापकता पाएको देखिन्छ । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका निमित्त, राजनितिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि जनतालाई संगठित गर्दै ०५२ सालबाट प्रारम्भ भएको १० बर्षे जनयुद्धका क्रममा विशौं हजार महिलाहरुले युद्धको अग्रमोर्चामा उभिएर प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताका विरुद्ध साहसका साथ लडेका थिए । युद्ध कै क्रममा दिलमाया तामाङ्ग , तिर्था गौतम लगायत झण्डै ३००० को संख्यामा महिलाहरुले विरगती प्राप्त गरेका थिए । त्यसै बेला २०५७ सालमा उमा भुजेल, रिता विक, एञ्जीला विक, मिना मरहठ्ठा, कल्पना नहकी र सञ्जु आर्यालले गोरखा जेलमा सुरुङ्ग खनेर जेल तोड्दै बाहिर निस्केको घटनाले महिलाको साहसको परिचय दिन्छ ।
आन्दोलनमा मधेशी महिलाहरुको सहभागिताको ईतिहासलाई हेर्ने हो भने डा. के.आई. सिंहको नेतृत्वमा भएको शसस्त्र संघर्षका क्रममा बुटवल, भगवानपुर, परासी झण्डेनगरमा भएको आन्दोलनमा मधेशी महिला कौलपति देवीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पाउछौ । यसै गरी प्रजातनत्र पुर्नस्थापनाका लागि ०४६ सालमा भएको आन्दोलनका क्रममा धनुषाको यदुकुहामा जानकीदेवी यादव, सोनावती यादव र भुवनेश्वरी देवी यादवले शहादत प्राप्त गरेका थिए । संघिय गणतन्त्रको गोरेटो कोर्ने मधेश आन्दोलनमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण र सक्रिय भूमिका रहेको थियो । मधेश आन्दोलनले दमन, उत्पिडन, शोषणमा परेका, हेपिएका महिलाहरुलाई राजनितिक तथा सामाजिकरुपले अझ सचेत बनाउदै आफ्ना अधिकारका पक्षमा उभिन र लड्न सिकायो । तर, राजनीतिकरुपमा सफल हरेक आन्दोलनहरुमा महिलाको सहभागिता महत्वपूर्ण रहे पनि उनिहरुको सामाजिक हैसियतमा भने अपेक्षा गरे जति परिवर्तन आउन सकेको देखिदैन । परिवर्तन त भयो तर शासकहरुको संकिर्ण चिन्तनका कारण आज पनि समस्या उस्तै छन, महिलाहरुले परिवर्तनको अनुभूती गर्न पाउका छैनन् । थुप्रै थुप्रै निर्मलाहरुको अस्मिता लुटिदैछन, मारिदैछन, बेचिदैछन अनि हिंसाको शिकार हुदै छन । साना उमेरका बालिका देखि पाका उमेरका वुद्धाहरु असुरक्षित रहेको यो समाजमा राज्य अपराधीहरुलाई कानुनी उपचारको परिधी भित्र ल्याएर उनिहरुलाई सुरक्षा अनुभुती गराउन असफल बनिरहेको छ अझ भनौं उदासिन छ । महिलाहरु अहिले पनि आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि सडकमा नै छन, संघर्षमा नै छन । अधिकारका निमित्त, पहिचानका निमित्त, शोषण, उत्पिडन र सबै प्रकारका विभेदका विरुद्ध आदिवासी, जनजाती, थारु, मधेशी लगायत न्यायप्रेमी जनताहरुको संघर्षका मोर्चाहरुमा महिलाहरुको सहभागिता रहदै आएको छ ।
महिलाहरुको संगठित विद्रोहको प्रारम्भ देखि सामाजिकरुपमा महिलाको स्थान र अधिकारकाबारेमा बहस शुरु भएको पाईन्छ । त्यसबेला केही सुधारात्मक कामहरु हुनु का साथै कानुनीरुपमा महिलाहरुका विषयले स्थान पाउदै आएको हो । नेपालको पहिलो लिखित कानुनको रूपमा लिईने गरिएको वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले महिलाको विषयमा बोलेको देखिन्छ ।
नागरिकहरुको असन्तुष्टिलाई आंशिक सम्बोधन गरेर आफ्नो सत्ता जोगाउने प्रयासमा राणा शासकले पहिलो संबैधानिक लिखितको रूपमा जारी भएको नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ मा प्रथम पटक सिमित मात्रामा नागरिकका आधारभुत मौलिक हक प्रदान गरे । त्यस पछिका दिनहरुमा जारी भएका वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धि ऐन २००६, अन्तरिम शासन विधान २००७, बन्दीप्रत्यक्षिकरण सम्बम्धि ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जस्ता केहि महत्वपुर्ण कानुनद्वारा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न खोजिएको देखिन्छ । राजनितिक परिर्वतन सँगै नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ ले लिंगको आधारमा भेदभाव नगरिने साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनि संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ । मुलुक संघिय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरे सँगै अन्तरिम संविधान २०६३ले महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी अन्तराष्ट्रिय अधिकारको मापदण्डलाई आत्मसात ग¥यो । पछिल्लो राजनितिक परिवर्तन पश्चात जनसहभागितामा संविधान सभाबाट जारी भएको २०७२ सालको संविधान महिला अधिकारको दृष्टिकोणले अहिलेसम्म कै प्रगतीशील संविधान हो भन्ने अवस्था छ । । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने, संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा महिलाको अनिवार्य उपस्थिति जस्ता विषय वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन । पैतृक सम्पतिमा छोरीको अधिकार, विवाह र सम्बन्धविच्छेदका सम्बन्धमा महिलाको पनि समान अधिकार, घरेलु हिंसा, बलात्कार, मानव बेचविखनका विषयमा पनि कडा कानुनहरुको व्यवस्थाले महिलाहरुलाई कानुनीरुपमा सुरक्षित बनाएको छ । महिलालाई लैंगिक भेदभाबविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था लगायत मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उदेश्य हुने व्यवस्थाले यस्लाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा ग्रहण गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । पछिल्लो समयमा अम्लिय आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न अध्यादेश मार्फत आएको कानुनको ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भएमा महिलाले केहि सुरक्षित महशुस गर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।
यद्यपी, कानुनीरुपमा महिलाका अधिकारहरु, समस्या र बिषयहरुको संबोधन भएता पनि कार्यान्वयनको तह सम्म आई पुग्दा त्यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्व चुक्दा अधिकारहरु गुम्ने स्थीति नबन्ला भन्न सकिन्न । आज सम्मको प्रयोगलाई हेर्दा महिला आन्दोलनको हकमा पनि आन्दोलनका बेला गरिएका वाचा पूरा गर्न नेतृृत्व तह चुक्दै आएको छ । महिलाप्रतिको सोच र मानसिकतामा परिवर्तन नआउँदा अहिलेपनि संसदबाट पारित राज्यका हरेक तह र निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता लगायतका विषय उठान गर्दा नेतृत्वबाट उदासिनता देखाउने गरेको पाईन्छ । राजनितिक दल भित्र पनि महिलाहरुलाई अवसर दिएर उनिहरुलाई सामाजिक तथा राजनितिक रुपमा स्थापित गराउदै मुलप्रवाहमा प्रवेश गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न नेतृत्व गम्भिर देखिदैन । यसलाई शुभ संकेत मान्न सकिन्न ।
महिलाहरु प्रताडित हुनको कारण पुरुषका मात्र हो भन्ने मानसिकतालाई पनि त्याग्दै महिला माथी हुने हिंसा र विभेदको अन्त्यका लागि पुरुषसँग पनि सहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । महिला पीडित हुँदा जसरी पुरुषलाई समेत असर पुग्छ, त्यसरी नै पुरुष पीडित भए भने त्यसको असर महिलालाई समेत पर्छ भन्ने हामीले हेक्का राख्नु आवश्यक छ । महिलालाई कानूनी रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने नाममा कतै पुरुषहरु त पीडित भइरहेका छैनन् ? भन्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । हाम्रो समाजमा महिलाका कारण पुरुष पनि प्रताडित भएको थुप्रै घटनाहरु भेटिन्छन ।
हिंसा हाम्रो चिन्तन, सोच, मानसिकताको उपज हो । यो हामी भित्रको जरा गाँडेर बसेको पुरातन मान्यता र प्रवृत्तिको परिणाम हो । राज्यले विभेद, र हिंसामुक्त समाजको निर्माणका लागि प्रगतिशील कानुन निर्माण गरी लागू गरे पनि हाम्रो सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउँदैन भने उपलब्धि शुन्य मात्र हुन्छ । व्यवहारीकरुपमा नै हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न सर्वप्रथम हामीले आफूबाट सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ आफ्नो घरभित्रबाट परिर्वतनको प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । महिलाले पुरुषलाई, पुरुषले महिलालाई, महिलाले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा गर्ने व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । एकले अर्काको सम्मान, इज्जत र सहअस्तित्वलाई स्वीकार्दै अगाडी बढन सके मात्र हिंसामुक्त समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
(लेखक जनता समाजवादी पार्टीको नेतृ हुनुहुन्छ )
Copyright © 2020 / 2025 - Chhalkhabar.com All rights reserved
Website By : Hash Tech Logic
