वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले नेतृत्वको निर्देशन पालना नगर्दा एमाले विभाजन उन्मुख भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका नेताहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् । ‘कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्नेदेखि विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेसम्मका घटनाले पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो’, ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा भन्छन् ।
पार्टी निर्णय विपरीतका गतिविधि र निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू खनाल र नेपालसहित एघार जनालाई एमालेको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव (७ जेठ)मा खनाल–नेपाल समूहका २६ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमध्ये ११ जनालाई ओलीले १० जेठमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर कारबाही गरेका हुन् ।
तर जवाफमा खनाल–नेपाल समूहका १५ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ओली विरुद्ध ‘एकताबद्ध संघर्ष’को खाँचो रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थात् पार्टी सदस्यबाट निष्कासनको निर्णयले थोरै पनि नझस्किएको सन्देश यो समूहले दिन खोजेको देखिन्छ । ‘…आ–आफ्नो ठाउँबाट एकता र दृढताका साथ केपी गुटका धाकधम्की, प्रलोभन र भ्रमलाई अस्वीकार गर्दै दृढताका साथ अघि बढ्न नेकपा (एमाले) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं’— १२ जेठमा सामूहिक वक्तव्य मार्फत आह्वान गरिएको छ ।
खनाल–नेपाल समूह २८ फागुनयता ओलीले गरेका कुनै पनि निर्णय मान्न तयार छैनन् । त्यही अडानमा कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस, राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा अलग उम्मेद्वार, ओलीलाई विश्वासको मत नदिनेदेखि वैकल्पिक सरकार बनाउन हस्ताक्षर संकलन समेत गरेका छन् ।
यो समूहको अडान छ– २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार २ जेठ २०७५ को एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व कायम गरिनुपर्छ । तर ओली भने खनाल–नेपाल समूहको अस्तित्व स्वीकार्न तयार छैनन् । उनको प्रष्ट मानक छ– प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ५ पुसको निर्णयमा साथ नदिने समूहसँग समूहगत रूपमा मिल्न सकिन्न ।
११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको संसद् विघटनको निर्णयमा साथ नदिएका खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूलाई ओलीले २८ फागुनमै भूमिकाविहीन बनाएर एक्लौटी यात्रा थालेका थिए । उनले संसद् विघटनको निर्णयमा साथ दिएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा लगायत माओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको मन जित्न ओलीले एमालेको विधान संशोधनदेखि नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वसम्म विघटन गरेका छन् ।
७ जेठमा आफ्नै निवास बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि ओलीले माओवादी सहितको एमालेको नेतृत्व गरिरहेको बताए । ‘हाम्रो एकता कायमै थियो । अदालतले नाम अरूसँग मिल्यो भनेर अर्को राख्न भनेको थियो । साथीहरूलाई मन परेन । तर हामीले नाम एमाले राखे पनि एकता प्रक्रियाबाट आएको पार्टी हो’, ओलीको भनाइ थियो ।
अर्थात् एमालेभित्र देखिएको समस्या साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कायम सिर्जित विवादकै निरन्तरता हो । अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरे पनि ओलीले भने त्यसबेला आफूमाथि गरिएको अपमान सम्झिने गरेका छन् । ११ माघमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितको नेकपाबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएकाले एकताबद्ध एमाले संभव हुन नसकिरहेको ओली निकट नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।
तर खनाल–नेपाल समूहले भने ओलीले एकलौटी रूपमा गुटगत र अवैधानिक निर्णय कायमै राखेकाले पार्टी पुनर्मिलनमा समस्या देखिएको बताउँछन् । अदालतको फैसला सम्झाउँदै यो समूहले ओलीको एकलौटी निर्णय वैधानिक नहुने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पनि दिएको छ । तर न आयोगले कुनै ‘एक्सन’ लिएको छ, न त ओलीको निर्णय रोकिएको छ ।
खनाल–नेपाल समूहले पनि ४–५ चैतमा आफू निकट अगुवा नेता–कार्यकर्ताको राष्ट्रिय भेला गरेर समानान्तर गतिविधि, संगठन र निर्णय गरिरहेको छ । दुवै समूहको अडान कायमै रहँदा सिर्जित समस्याको शृङ्खलामा खनाल र नेपाल सहित नेताहरू निष्कासन गरिने तहसम्म पुगेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल एमालेभित्र देखिएको संकटले दुवै समूह अप्रासंगिक हुने खतरा बढेर गएको बताउँछन् । ‘केपी ओलीहरू कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट लगभग बाहिर गइसके । तर झलनाथ र माधवहरू पनि ओलीको प्रतिक्रियामै सीमित रहिरहे भने दुवै सिद्धिन्छन्’, ढकाल भन्छन् । इतिहास बलियो भएर मात्रै पार्टीको लिगेसी नजोगिने भएकाले जनताको आकांक्षासँग संगठन विस्तार, विचार निर्माण र कम्युनिष्ट आचरण कायम गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
इतिहासमाथि दाबी
एमालेभित्र अल्पमतमा रहेको खनाल–नेपाल समूहमाथि ओलीले लगातार अभिव्यक्ति मार्फत अपमान, निर्देशन नमानेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिरहेका छन् ।
१६ चैतमा माधव नेपाल र भीम रावल तथा १९ चैतमा घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महीना निलम्बन गरेका ओली संवाद मार्फत सहमति खोज्ने पक्षमा देखिन्नन् । एकपछि अर्को गरी ओलीले कारबाही प्रक्रिया नरोक्दा खनाल–नेपाल समूह भने संकटमा परेको छ ।
किनभने एमालेभित्र ओलीको बहुमत छ र उनको एकल निर्णय रोकिएको छैन । कर्णाली प्रदेशका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेर ओलीले आफूइतरमा उभिने सांसदले जुनसुकै बेला पद गुमाउन तयार हुनुपर्ने जनाउ दिएका छन् ।
७ जेठको मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलेमतोमा दोस्रो पटक विघटन गरिएको संसद् पुनर्स्थापनाको माग सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने २३ एमाले सांसदलाई कारबाही शुरू गरिसकेका छन् । तर अझै पनि ओलीइतरमा एमालेको ठूलै पंक्ति कायमै देखिन्छ ।
विशेषगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एमाले धार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरू लगभग सबै ओलीइतर पक्षमा उभिन पुगेका छन् । ‘आजको एमाले निर्माणको जग खडा गरेका कोही पनि नेता केपी ओलीको पक्षमा हुनुहुन्न । झापामै पनि ओलीलाई साथ दिने भेटिन्नन्’ झापा विद्रोहका एक संस्थापक नेता मुकुन्द न्यौपाने भन्छन् ।
उनी एमाले स्थापित भएको अवधि २०२७ देखि २०४७ सम्म मान्छन् । ‘त्यसपछि त एमाले चुनावदेखि चुनावसम्म सीमित छ । तर त्यो दुई दशकमा एमालेको देशव्यापी संगठन बन्यो, नेतृत्व स्थापित भयो र सिद्धान्त निर्माण पनि भयो’, न्यौपाने सम्झन्छन् । पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीबाट २०२७ मा विद्रोह गरी झापा जिल्ला कमिटी गठन गर्ने नेतामध्ये एक हुन्, न्यौपाने ।
नवौं महाधिवेशनसम्म साथ दिएका वामदेव गौतम, प्रदीप नेपाल र न्यौपाने पनि अलग भएपछि ओली र उनले नेतृत्व गरेको समूह एमाले इतिहासबाट विच्छेदित हुन पुगेको अर्का नेता वेदुराम भुसाल बताउँछन् । पञ्चायतमा ओली बराबर नै जेल बसेका भुसाल र झापा संघर्षअघिकै नेता न्यौपाने खनाल–नेपाल समूहमा छन् ।
त्यसो त ओली समूहमै लागेका नेताहरू पनि एमाले निर्माणको कठिन समयका नेताहरू अर्कातिर लागेको स्वीकार्छन् । तर नयाँ नेतृत्व स्थापित हुनेमा उनीहरू आशावादी छन् ।
‘पार्टी विभाजन हुँदा एउटा पंक्ति बाहिरिन्छन् नै । तर इतिहासको नजिर के हो भने त्यसको ठाउँमा नयाँ नेतृत्वको उदय हुन्छ । मलाई आशा छ– विभाजनले एउटा पंक्तिको कत्लेआम गरे पनि नयाँ लीडरसिपले फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछ’, विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन् । उनी परम्परागत नेतृत्वको बहिर्गमन पछि आउने नेतृत्वले पार्टीको ‘लिगेसी’ बोक्नेमा विश्वस्त छन् ।
तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू खनाल र नेपालविहीन एमाले बनाउने ओलीको अभियानलाई अहिले धेरैले आम चासोका साथ हेरिरहेका छन् । हुन पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न भइरहेको र झापा विद्रोहका नेताहरू पनि निष्क्रिय बनिसकेको अवस्थामा कम्युनिष्ट एकताको झण्डा उठाउने अगुवाइ खनाल र नेपाल लगायतका नेताहरूले गरेका थिए । ‘छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउँदै यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने जग कोकेले बनायो’ न्यौपाने सम्झन्छन्, ‘कोकेका संस्थापकहरूमध्ये हामी चार जना एमालेमा छौं ।’
जिल्ला, क्षेत्र, समूह र नेताको थरका नाममा समेत कम्युनिष्ट पार्टी बनिरहँदा आठ नेता मिलेर कोर्डिनेसन केन्द्र बनाएका थिए । त्यसमध्ये माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अमृत बोहोरा र मुकुन्द न्यौपाने एमालेमा छन् । अहिले चारै जना ओलीइतर पक्षमा उभिएका छन् । बाँकी चार जनामध्ये सीपी मैनालीले २०५४ सालपछि एमाले छोडे, मणिराम राई र गोविन्द न्यौपाने सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । अर्का सदस्य भारतीय नागरिक थिए, जो उतै फर्किए ।
कोकेपछि एमालेको जग बलियो बनाउने काम गरेको थियोे– मुक्ति मोर्चाबाट आएका नेताहरू सहितको नेकपा मालेले । मुक्ति मोर्चामा मदन भण्डारी, वामदेव गौतम, मोदनाथ प्रश्रित, जीवराज आश्रित लगायत थिए । २०३५ पुसमा मदन भण्डारीकै गाउँ इटहरामा नेकपा माले जन्मिएको थियो ।
अलग–अलग भूमिका र पार्टीमा रहेका युवा नेताहरू संलग्न माले जबर्जस्त समाजमा स्थापित हुन पुग्यो । झापा विद्रोह, कोके, सन्देश समूह, रातो झण्डा, हर्रेबर्रे, मुक्ति मोर्चा, माले मार्क्सवादी गण्डक, किसान आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन जस्ता आन्दोलनहरूको एकीकृत रूप नेकपा माले बन्न पुगेको थियो ।
मुक्ति मोर्चाबाट आएका मदन भण्डारी मालेको नेतृत्वमा आएपछि कम्युनिष्ट आन्दोलन झनै एकीकृत र एकताबद्ध हुँदै गयो । २०४७ चैतमा माले र मार्क्सवादी एकता गरेर एमाले बन्दा बलराम उपाध्याय, साहना प्रधान, मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह, गोविन्द ज्ञवाली लगायत पुष्पलालको ‘लिगेसी’ बोक्ने अनुभवी पंक्ति थपिए ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा वाम मोर्चा र लगत्तै एमाले बन्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन लगभग एकीकृत हुन पुगेको थियो । तर त्यो कठिन समयमा पार्टीको नेतृत्व गरेका नेताहरूमध्ये ईश्वर पोखरेल बाहेक लगभग पूरै पंक्ति ओलीसँग अलग भइसकेको स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल बताउँछन् । ‘अस्ति चैत ५ गते देख्नुभएन ? एमालेको इतिहास कसले बोक्छ भन्ने’, उनी प्रश्न गर्छन् ।
त्यो भेलामा खनाल–नेपाल समूहले अग्रज नेताहरू मोहनचन्द्र अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह, कमल कोइराला, मोदनाथ प्रश्रित, राधाकृष्ण मैनाली लगायतलाई मञ्चमा उभ्याएका थिए । धेरैजसोलाई सम्बोधनको अवसर पनि दिइयो । सिंह र कोइराला त कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालका ‘एक्का’ भनेर चिनिने नेता हुन् ।
यसबाहेक नरेश खरेल, घनेन्द्र बस्नेत, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृत बोहोरा, युवराज ज्ञवाली, नेत्र पौडेल, बद्री खतिवडा लगायत ठूलो पंक्ति आफ्नो पक्षमा उभिएको खनाल–नेपाल समूहले दाबी गरेको छ ।
नेतृत्वमा खनाल–नेपाल
विभाजनको घोषणा मात्रै हुन बाँकी एमालेमा खनाल र नेपाल त्यस्ता नेता हुन्, जसले झण्डै २७ वर्ष नेतृत्व गरेका छन् । अनेक आन्दोलन र समूहको नेतृत्व गरेका नेताहरू जोडिएर बनेको माले (पछि एमाले) मा खनालले पटक–पटक नेतृत्व गरेका थिए । मालेका संस्थापक महासचिव सीपी मैनालीपछि २०३९ मा खनाल नेतृत्वमा आएका थिए ।
नेता घनश्याम भुसालका बुझाइमा, खनालले त्यस्तो समय पार्टी नेतृत्व गरे, जुन समय वैचारिक संघर्ष र पार्टी निर्माणको महत्वपूर्ण समय थियो । वैचारिक संघर्षकै स्पर्धा जितेर मदन भण्डारी चौथो महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका थिए । २०४९ को पाँचौं महाधिवेशनमा भण्डारीले प्रस्तुत गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तकै रूपमा विकसित गरिएको छ । राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत जबज छैटौं र सातौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा मार्गदर्शक सिद्धान्त मानिएको थियो । २०५० मा मदन भण्डारीको निधन भएपछि नेतृत्वमा आएका नेता नेपालले २०६४ सम्म एमालेको नेतृत्व गरेका थिए ।
‘२०५९ को सातौं महाधिवेशनमा पार्टी पंक्तिमा झण्डै ८५ प्रतिशत होल्ड माधव नेपालको थियो । पुराना र नयाँ पुस्ता दुवैले उनलाई साथ दिएका थिए’ नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘त्यसबेला नेतृत्वकै दाबी गर्ने केपी ओलीसँग १५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए होलान् ।’
तर २०६५ को आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा ओली झलनाथ खनालसँग पराजित भए ।
खनाल र नेपालको ‘केमेस्ट्री’ भने पहिलेबाटै मिल्दै आएको देखिन्छ । माले बन्दा पार्टी वरीयतामा सीपी, नेपाल र अनि मात्रै खनाल थिए । तर नेपाल नभएर खनाल महासचिव बने । खनाललाई महासचिव बनाउन नेपालले भूमिका नै खेलेका थिए । पछि २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । फेरि खनाल नेतृत्वमा आए ।
२०७१ साउनमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा पुराना नेताहरू वामदेव गौतम, मुकन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल र ईश्वर पोखरेलको साथ पाएपछि ओली नेतृत्वमा आए । समयान्तरमा एकैठाउँ उभिएर ओलीको आलोचना गरिरहेका खनाल–नेपाललाई पार्टीबाटै निष्कासित गरिएको छ ।
१४ वर्षे जेलजीवनपछि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुँदै गर्दा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा आएका ओलीले एमालेको एकतामा खनाल–नेपाल समस्या बनेको निष्कर्ष नै सुनाएका छन् । ८ जेठको बालुवाटार बैठकमा ओलीले ‘अब झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग मिलेर जाने संभावना सकिएको’ ब्रिफिङ गरेका थिए ।
त्यसदिनको बैठकपछि एकताबद्ध एमालेको संभावना सकिएको बताउने ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘नयाँ पुस्तक किन्न निकै पैसा लाग्छ । तर पुरानो भएपछि त्यही पुस्तक जोखेर किलोमा बिक्री हुन्छ ।’ खनाल–नेपाल सहित पुराना नेताहरूको जगमा एमाले बनेको भए पनि अहिले उनीहरू पुराना पुस्तकको उपादेहितामा पुगिसकेको ती नेता बताउँछन् ।
तर खनाल–नेपाल समूहका नेताहरू भने यो विभाजनले पार्टीलाई एमाले निर्माण अगाडिकै अवस्थामा लैजाने बताउँछन् । ‘मालेका युवा नेताहरूमा विचारमाथि मन्थन गर्ने जोशिलो चेत र संगठन गर्ने ऊर्जा थियो । तर पुष्पलालसँग लिगेसी जोडिएका मार्क्सवादीका अनुभवी नेताहरूसँग एकता गरेपछि नै एमालेको आयतन र स्वीकार्यता आम रूपमा फैलियो’, नेता भुसाल सम्झन्छन् ।
ओली भने विशेषगरी सातौं महाधिवेशन (२०५४) पछि पार्टी नेतृत्वमा आएका नेताहरू साथमा लिएर अघि बढेका छन् । सातौं महाधिवेशन अघि उनीहरू जनसंगठन वा अन्य मातहतको भूमिकामा थिए ।
विश्लेषक नारायण ढकाल ओली अहिले जसरी अगाडि बढेका छन्, त्यो बाटो धेरै टाढा नपुगिने बताउँछन् । उनको तर्क छ– राजनीति, सिद्धान्त र जनउत्तरदायित्व तीनै कुराले ओलीका पछाडि उभिएकाहरूमा कम्युनिष्ट पार्टी र एमाले लिगेसी धेरै टाढा लैजाने संभावना देखिन्न ।
(सान्दर्भिक देखिएकोले अनलाईन खबरबाट साभार)
