प्रदेश १ को बजेट सार्वजनि यस वर्षको वजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख

छाल खवर
धरान÷ नियमति वजेट कार्यक्रम अन्र्तगत प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ का लागि ४० अर्ब भन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेश सभामा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट पेश गर्नुभएको हो । मन्त्री आङ्बोले कुल बजेटमा १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार चालुतर्फ अर्थात ४६।२९ प्रतिशत रहेको छ भने पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात ५३।७१ प्रतिशत बजेट रहेको सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
यस्तै, वित्तिय व्यवस्थातर्फ ४ करोड र अन्तर सरकारी बित्त हस्तान्तरणको लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजश्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख व्यवहोर्ने जनाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने पनि सरकारको पुर्वानुमान रहेको छ । यी स्रोतहरुबाट खर्चको आवश्यकता पूर्ति नहुने भएकोले न्युन बित्त ५ अर्ब अन्तर सरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्था वमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिएर पूर्ति गरिने पनि मन्त्री आङ्बोले जनाए ।
विगतको तुलनामा नया योजनामा वजेट विनियोजन नगरेपनि विगतका योजनाहरुले भने वजेटमा निरन्तरता पाएकाछन् ।

कृषि पशुपालनलाई रु। ३ अर्ब ८३ करोड
सरकारले कृषि तथा पशुपालनका लागि रु। ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पहाडी क्षेत्रमा माटो सुधार, मुख्य खाद्यान्न बाली मकै, गहुँ, धानको उत्पादकत्व बढाउनका लागि उन्नत मल बीउको उत्पादन प्रवर्धन गरिने, कृषिमा व्यक्तिलाई अनुदान रकमलाई निरुत्साहित गर्दै समुदाय र सहकारीमा आधारित कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई अर्ग्यानिक बनाउन रु। ९ करोड ८४ लाख बजेट छुट्याइएको छ । धूलो दूध कारखाना सञ्चालन गर्न रु। १३ करोड, कृषि यान्त्रीकरणका लागि साना कृषि यन्त्रहरु उपलब्ध गराउन रु। ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने युवाको स्वरोजगारमुलक कार्यका लागि रु। ४० करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु। २ करोडका दरले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
समान रुपमा बजेटको व्यवस्था गर्दै आयोजना छनोट तथा अनुगमनमा प्रदेश सभाका सबै सदस्यलाई समान भूमिकाको व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका रुपमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको सिफारिसमा रु। १ करोडका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न रकम विनियोजन भएको छ ।
स्थानीय तहलाई अनुदान
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार वित्तीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्ड समेतका आधारमा स्थानीय तहलाई राजजस्व बाँडफाँड बापत रु। ८२ करोड ६९ लाख ५० हजारको अनुमान गरिएको छ । साथै हरेक स्थानीय तहलाई न्यूनतम रु। ५० लाख पर्ने गरी रु। १ अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइने मन्त्री आङ्बोले जनाए ।
स्थानीय तहको आवश्यकता, प्राथमिकता, मागको आधारमा स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम रु। १ करोड पर्ने गरी रु। १ अर्ब ४० किरोड ७० लाख समपूरक अनुदानको व्यवस्था भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता
कोरोना महामारीबीच आएको प्रदेश १ सरकारको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतासहित बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य प्रणाली नियमित गर्न स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउन, सरुवा रोग तथा अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा कोसी कोभिड अस्पताल विराटनगरलाई विकास गर्न रु।५० करोड विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
कोरोना जनसुरक्षा कोषमा पर्याप्त बजेट छुट्याएको र मेची अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न भेन्टिलेटरसहित रु २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । धनकुटा प्रादेशिक शिक्षण अस्पताललाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै ५० बेडसहितका जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, २५ शय्यालाई स्मार्ट अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने आदि कार्यका लागि लागि रु। १ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ ।
अक्सिजन र फोहोर मैला व्यवस्थापन मेसिनसहित अस्पताल सेवा विस्तार गर्न एक करोड विनियोजन गरिएको छ । पीसीआर मेसिन र अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिदका रु ६ करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्री आङ्बोले जनाएका छन् ।
प्रदेश प्रयोगशाला भवन आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूरा गरिने, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, सर्पद‌ंश उपचारका लागि भेन्टिलेटरसहितको सेवा विस्तार गर्ने, गर्भवती प्रसूति सेवा ग्रामीण स्वास्थ्य आमा कार्यक्रमका लागि रु। ५ करोड विनियोजन भएको छ । गर्भवतीलाई हवाई उद्धार गर्न पनि सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याएको मन्त्री आङ्बोले जनाए ।
नसर्ने रोगका लागि समुदायमा आधारित कार्यक्रमका लागि जनस्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ । उदयपुर कटारी, दमक र इटहरी अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेश प्रमुख ज्येष्ठ नागरिक दन्त उपहारलाई रु १ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी मंगलबारे अस्पताललाई मदन भण्डारी अस्पतालका रुपमा विकास गरिने र ट्रमा सेन्टरका रुपमा स्तारोन्नति गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।
खर्च कटौती र मितव्ययितामा जोड
बजेटले खर्च कटौती गर्दै मितव्ययितामा जोड दिएको छ । मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा गर्ने कार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्ने र खरिद योजना बनाएरमात्र खरिद गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेछ । बजेटको सीमा तोक्दै मध्यमकालीन खर्चको सीमामा रहेर मात्र खर्च प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
स्रोतमा परेको चापले मितव्ययी हुनुपर्ने बेला आएको जनाउँदै मन्त्री आङ्बोले नयाँ संस्था सिर्जना, करार, तालिम गोष्ठी भत्ता खाजाखाना प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थित गरिने र कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको माग चुनौतीपूर्ण भएकाले एक ठाउँमा अत्यधिक हुने खर्च वा मागले अन्यत्र असर पुग्‍ने हुँदा सहयोगको अपेक्षा बजेटमा गरिएको छ ।
सरकारले सञ्चालन गरेका वहुवर्षीय योजनालाई स्रोत सुनिश्चित गर्दै निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश गौरवको योजना घिनाहाघाट–विराटचोक सकडलाई रु। ६० करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री सडक, म अघि बढ्छु, स्वस्थ्य जीवन जस्ता सरकारले महत्त्व दिएका कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।
खेलकुद विकास तर्फ सरकारले रु। ३० करोड छुट्याएको छ । विराटनगरस्थित सहिद रंगशालमा यसै वर्षभित्र फ्लडलाइट जडानको कार्य पूरा हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

धरानमा खेलकुद ग्राम योजनालाई निरन्तरता

खेलकुदको राजधानी उपनामले चिनिएको सुनसरीको धरानमा यस पटक प्रदेश सरकारले ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
खेलकुद क्षेत्रको पुर्वाधार विकासको लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड बजेट विनियोजना गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री आङ्वोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै आगामी आ.व.मा पनि धरानमा खेलकुद ग्रामको योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । धरानमा खेलग्रामको लागि डिपिआर तयारी भइरहेको छ । बजेट विनियोजन धरानको खेलकुद क्षेत्रको विकासमा ठुलो फड्को मार्न टेवा पुग्ने धरान फुटवल क्लवका सचिव सुदिप उप्रेतिले वताउनु भयो ।
उहाले भन्नुभयो– धरानको विकासमा ऐतिहासिक खुशी थपेको छ खेलकुद क्षेत्रको लागि थप हौसला प्रदान गरेको छ ।