बितेको लकडाउनको अवधीः एक समिक्षा राधिका कुइँकेल खनाल

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणबाट विश्व नै आक्रान्त भएको बर्तमान परिस्थितिमा हाल आएर नेपालमा पनि सक्रमिताको सख्यामा ह्वात्त वृद्धि भएको छ । आज सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा झण्डै १०,००० को हाराहारीमा सक्रमित देखिनुले आज सम्मको लामो लकडाउन कतिको संक्रमण नियन्त्रणमा कति को प्रभावकारी भयो सोच्ने बेला भएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण भएको मृतक र सक्रमित सख्या हेर्दा आगामी दिनहरु झनै भयावह हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो परिस्थीतिमा सरकारले संक्रमण नियन्त्रण र रोगथामका लागि गरिएका कार्यहरुमा चरम लापरबाही देखिएको र जिम्मेवार मान्छेहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको हो कि भन्ने अनुभुती जनमानसमा पर्न गएको छ । भाइरस विश्वमा फैलिदै गए भन्दा निकै पछि मात्र हाम्रो मुलुकमा देखा परेको कारण सरकारलाई यसको नियन्त्रण र ब्यबस्थापनमा विदेशको अनुभव तथा हाम्रो यथार्थ अवस्थाको समेत अध्ययन गरेरयस सम्बन्धमा धेरै काम गर्न सक्ने पर्याप्त समय हुँदा पनि तयारीहरु कमजोर र व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर रहेको देखियो । यस्तै स्थिति रहने हो भने अबको दिन दुखद र अवस्था नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने निश्चितप्रायः छ ।

स्थानिय तहले तयारि गर्नु पर्ने बेलामा राहत वितरणको नाममा राजनीति गरेर भएका समय र स्रोत खर्चीएको, संभावित सक्रमणको नियन्त्रणका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट उल्लेखनिय कार्य गर्न सकेको पनि देखिएन । अर्को तर्फ सरकारको अदुरदर्शी निर्णयले केवल लकडाउन मात्र जनता सामु थोपरिरह्यो । आफ्नो देशका नागरिक जुनै बेला पनि जन्म भुमि आउन चाहे ल्याउनु पर्छ भन्ने जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न नसक्दा फर्किनेहरु धेरै समय सिमानामा बेवारिसे अवस्थामा रहे । उचित व्यवस्थापनको पनि नभएको मुलुक प्रवेश पनि निषेध गरिएका कारण अवैध बाटोबाट नेपाली देश भित्र पस्ने र असुरक्षित ढंगले समाजमा बस्नु पर्ने बाध्यताका कारण सक्रमण समुदायमा प्रवेश गर्ने स्थीति बन्यो परिणाम अहिले दैनिक सयौंको संख्यामा संक्रमणको दर बढिरहेको छ ।
        लकडाउनको बितेको अवधिमा सम्पूर्ण स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रका नागरिक कति भारत तथा तेस्रो मुलुक गएका छन कति फर्कन चाहन्छन उनीहरु आएर कहा रहन्छन सक्रमणको स्थिति के छ भन्ने कुनै सूचना संकलन नगरेको तथा सूचनाको अभावमा आवश्यक कुनै ठोस तयारी नगरिएको र प्रचारमुखी कार्य मात्र गरिरहेको देखियो । यसका बाबजुद प्रदेश सरकार त निकम्मा नै साबित भयो भने केन्द्र सरकार कमिसनको होडबाजी ,कर्मचारी सरुवा बढुवा ,र आफ्नै पार्टीको आन्तरिक बिबादमा रुम्मलिरह्यो । फलस्वरूप आज कुनै पनि क्वारेन्टाइन, आइस्योलेसन र भेन्टिलेटर डब्लु एच ओ को मापदण्ड अनुरुप बन्न सकेन । त्यसै कारण आज कवारेन्टाइन नै कोरोना उत्पादन केन्द्रको रुपमा बिकसित भएको देखिन्छ । त्यहाँ न्युनतम खाना, बास लगायत अत्यावश्यक सुविधाहरुको समेत राम्रो प्रबन्ध छैन भने जनतालाई भेडा बाख्रा सरह खोर मा कोचाकोच गरेर राखी क्वारेन्टाइनको नाममा करोडौको बिल भर्पाइ बनाउने काम मात्र भएको देखिन्छ । कयौ दिन रात हिडेर आफ्नो जन्म भुमि फर्केका युबतीहरु क्वारेन्टिन भित्र बलात्कृत हुनु अत्यन्तै दुखद र असह्य घटना हो । एक महिलाको इज्जत जोगाउने गरि ब्यबस्थित र सुरक्षित राख्न नसक्ने जनप्रतिनिधिबाट के नै अपेक्षा गर्न सकिएला र ।
गन्तव्य मुलुकबाट नेपालीहरु फर्किदै गर्दा अथवाा ल्याउदै गर्दा उनिहरुलाई क्वारेण्टाईनमा राखनु आवश्यक थियो राख्नु उचित नै हो । तर त्यहाँ राखिरहदा नयाँ आउने , केहि समय बिताएका ,र अवधि पुग्न लागेकालाई अलग अलग राखी पोषण युक्त खाना उपलब्ध गराउने, मनोचिकित्सकको सेवा, तुरुन्त पी सि आर परिक्षण र सुरक्षाका अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्नेमा खासै गरिएको पाइएन । परिणाम क्वारेण्टाइनमा रहेकाहरुमा देखिएको संक्रमणको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । आर डी टि परिक्षणको प्रभावकारिता नभएको प्रस्ट देखिए तापनि यहि परिक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर जनताको आँखामा धुलो छर्ने काम अझै सम्म रोकिएको छैन । जसको कारण परिक्षण गरेको छ भन्दै समुदायमा घुलमिल हुँदै गर्दा झनै ब्यापक मात्रामा सक्रमण फैलन सक्नेछ । त्यसैले यो परिक्षणमा अबिलम्ब रोक लगाई पी सी आर लाइ उलेख्य मात्रामा बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को लक्षण देखा नपर्नु र वयस्कलाई बढी सक्रमण हुनुले गर्दा सुरक्षाका उपाय ध्यान पुर्वक अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
उदेक लाग्दो कुरा त के भने लकडाऊन प्रारम्भ गरे संगै भोट मागे जसरी राहत बितरणमा तदारुकता देखियो तर सक्रमणको वास्तविक अवस्था कस्तो हुनेछ त्यसकालागि परिक्षणको दायरा कसरी बढाउने र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय के हुनेछ भन्ने तर्फ सोच गरिएन । अव आर्थिक क्षेत्रमा परेको नकरात्मक असरका कारण राहतको धेरै आवश्यकता बढ्ने देखिञ्छ तर राहत संकलनको स्रोत देखिन्न । संक्रमणको दरमा वृद्धि र बाहिरबाट फर्कनेहरुको संख्या बढ्दो रहेको अवस्थामा सबै सामुदायिक विद्यालयहरु क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।           सामुदायिक विद्यालयहरुलाई क्वारेण्टाइन बनाइदै गर्दा नीजि विद्यालयले चर्को शुल्क उठाउन नपाएका कारण बिद्यालय खोल्नु पर्ने जोड गर्न थालेका देखिन्छन । अहिले त सरकारले शुल्कमा छुट दिन निर्देशन दिएको अवस्थामा नीजि विद्यालयहरु सबै शुल्क तिर्न अविभावकहरुलाई सूचित गरिरहेका छन । बालबालिकालाई विद्यालयको आम्दानीको स्रोत र विद्यालयलाई कोरोनाको परिक्षण गर्ने स्थल बनाउन खोज्नु दुखद कुरा हो । बालबालिका विद्यालयको आम्दानी गर्ने स्रोतका रुपमा मात्र हेर्न हुदैन । प्राथमिक कुरा स्वास्थ्य सुरक्षा हो ।
कोरोना संक्रमण र त्यस्को नियन्त्रणका लागि गरिएको प्रभावकारी उपाय लकडाउनले गर्दा जीवनमा धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन । आम्दानीको स्रोत पातलिदै गएका कारण जीवन कष्टकर बन्दै गएको हुनाले जीवनमा तनावको स्थीति बनेको छ । यस्तो स्थीतिलाई सहज बनाउन संचार माध्यमहरुबाट प्रभावकारी रुपमा मनोपरामर्श, उपयोगि र आवश्यक खाना सम्बन्धी सुचनाहरु लगायत कार्यक्रमहरु नियमित प्रसारण गरिनु पर्छ । लकडाउनको अवधीमा वृद्धी भएका आत्महत्या, हत्या तथा घरझगडाका घटनाहरुले पनि यस्को आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
यो अवधीमा आर्थिक गतिविधी शुन्य जस्तो नै भयो । सरकार जनताका लागि हो । सरकारका लागि जनता होईनन । तर जनतालाई आवश्यक राहत र छुटका कार्यक्रमहरु ल्याउनको साटो सरकार चलाउनका लागि जनतालाई कर जसरी पनि उठाउने, नयाँ नयाँ कर थप्ने, छुट दिनको साटो तिर्दै आएको कर जसरी पनि नियमितरुपमा तिर्नै पर्ने किन ? कर के का लागि ? जनताको सुरक्षाका लागि कि सरकार पाल्न का लागि ? यो प्रश्न टडकारो बनेको छ । एउटा सानो उदाहरण हेरौ । सरकारले घरवहाल नलिन तथा लिएमा कार्वाहकिो दायरामा आउने बतायो । तर घरवहाल कर उठाउदै आएको स्थानिय तहलाई भने उक्त कर नउठाउन निर्देशन गरेको देखिएन ।

संक्रमणको अवस्थाबाट सिर्जित प्रतिकुलताबाट घरधनीहरु पनि त पिडित भएका छन । घरवहाल छुट गर्दै गर्दा घरवहाल करमा पनि छुट हुनु पर्ने होईन र । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । जनताको टाउको आर्थिक बोझ थपेर तनाव वृद्धि गर्नु को साटो सरकारको अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा किन नहुने ? सरकारले जे जे मा छुट दिएको भने पनि व्यवहारका त्यस्तो देखिएन । वित्तिय संस्थाहरुको थेत्रमा होस अथवा अन्य सेवा सुविधाका क्षेत्रहरुमा छुट दिएको भनिएको सूचनाको निर्देशनको कुनै प्रभाव देखिएन ।
यद्यपी यो अवस्थामा सन्तोष गर्ने स्थीति नदेखिएको भए पनि, फेरी पनि यस्को नियन्त्रण र रोगथामको लागि नागरिकहरुले पनि जिम्मेवारी वहन गर्नै पर्ने हुन्छ । समुदायको सहयोग बिना समाजिक परिचालनको अभावमा यस्तो दिर्घकालिन विपत्ती नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । तसर्थः राज्यले यो विपत्तीको सामना गर्न आमनागरिकहरुलाई तर्साउने भन्दा पनि विश्वासमा लिदै प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

लेखक नेपाल ट्रेड युनियन काग्रेस राष्ट्रिय समितिको उप महासचिब
हुनुहुन्छ ।साथै स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ