निजी विद्यालयमाथि तेर्सिएका प्रश्नहरु लवराज ओली

चिकित्सकले बिरामीको परिक्षणरउपचार नगरी शुल्क लिन मिल्दैन । अधिवक्ताले मुद्दामा वहस वा सेवाग्राहीको काम नगरी शुल्क लिन सक्दैनन् । इन्टरनेट, टिभी, टेलिफोन, बिजुली आदि सेवाप्रदायकले पनि शुल्क असुल्नका लागि सेवा दिनैपर्छ । यतिसम्म कि महिनावारी तिर्ने सर्तमा घर–घरमा दूध पुर्‍याउने कृषकले कारणवस कुनै दिन दूध आपूर्ति गर्न सकेनन् भने त्यसको कटाएर मात्रै पैसा लिन्छन् ।
सेवामूलक व्यवसायमा दर्ता भएर शिक्षाको व्यवसाय गरिरहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । उनीहरुले पनि सेवाग्राहीलाई कुनै सेवा प्रदान नगरी शुल्क लिन मिल्दैन । तर, विद्यालय बन्दको समयमा समेत सञ्चालन खर्च धान्नु परिरहेको भन्दै पठनपाठन नभएको समयको शुल्कसमेत तिर्न उर्दी गरेका छन् निजी विद्यालयहरुले ।
ठूलाठूला भवन, लिफ्ट, गाडी, जमीन, पौडी पोखरीजस्ता अभिभावकलाई आकर्षण गर्न तयार पारेका पूर्वाधार उनीहरुका निजी सम्पत्ति हुन् । त्यसमा लाग्ने खर्च ब्याज, सावा भुक्तानी, मर्मत, सुरक्षा० उनीहरुको नै दायित्व हो । उनीहरुको निजी सम्पत्तिमा गरिने खर्चका लागि अभिभावकसँग शुल्क असुल्ने छुट कसले दियो उनीहरुलाई रह्यो कुरा शिक्षक कर्मचारीको तलबको । यो पनि उनीहरुको नै एकलौटी दायित्व हो । जस्तो कि कुनै ल फर्मले बन्दाबन्दीको अवधिभरि कुनै मुद्दामा बहस गर्न वा सेवाग्राहीबाट शुल्क लिन पाइएन भनेर आफ्नो कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई तलब नदिन मिल्दैन । यो दायित्व उसले आर्जन गरेको नाफा वा लगानी वृद्धि गरेर भए पनि दिनुपर्छ । ठीक त्यसरी नै निजी विद्यालयले पनि विगतमा आर्जन गरेको मुनाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ । नत्र जोडेको चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर तिर्नुपर्छ । त्यो नभए लगानी बढाएर तिर्नुपर्छ । उनीहरु कम्पनीमा दर्ता भएर व्यवसाय गरिरहेका विशुद्ध व्यवसायी हुन् । बरु उनीहरु सेवाको नाममा व्यवसाय गर्ने छुटको भरपुर उपभोग गरिरहेका छन् ।
नेपालको कानुन अनुसार प्राइभेट लिमिटेड सञ्चालकहरुले त्यस व्यवसायसँग सम्वन्धित असिमित दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । केही नगण्य ट्रष्टका रुपमा सञ्चालन भएकाबाहेक हाल देशमा अधिकांश निजी विद्यालयहरु नाफा वितरण गर्ने प्राइभेट लिमिटेडमा दर्ता छन् । उनीहरुलाई कसैले सेवा देउ भने जवरजस्ती गरेर खोलिएको होइन । उनीहरु नाफा कमाउन आफैं आएका हुन् र नाफा आर्जन पनि गरिरहेका छन् । त्यसैले नाफा आर्जन गर्ने दैरानमा हुने केही घाटा उनीहरुले नै व्यहोर्नु पर्छ ।सेवा नदिएको अवस्थामा उनीहरु अभिभावकसँग शुल्क असुल्न पाउँदैनन् । यो उपभोक्ताको हित विपरीत हुन्छ ।
वैशाखबाट पुरानो शैक्षिक सत्र सकिएर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । तर, कोरोना र लकडाउनका कारण कुनै पनि विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भएका छैनन् । घरमा बसेका विद्यार्थी भोलि जुनसुकै विद्यालयमा भर्ना हुन सक्छन् । निजी विद्यालयले कसरी दाबी गर्न सक्छन् कि उनीहरु हाम्रा विद्यार्थी हुन् भनेर रु विद्यार्थी कुन विद्यालयमा जान्छ भन्ने निश्चित नभएको अवस्थाको समेत शुल्क माग्ने निजी विद्यालयको कस्तो नैतिकता निजी विद्यालयले विगतमा आर्जन गरेको मुनाफाबाट शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ । नत्र जोडेको चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर तलब खुवाउनुपर्छ । निजी विद्यालयहरुले आफ्नो जवाफदेही उपस्थिति देखाउन सक्दैनन् भने राज्यका लागि सही समय यही हो शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्ने ।यो विकृति भनेको शिक्षामा निजीकरणको उपज हो । आर्थिक र मानसिकरुपमा समस्यामा परेका अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुमाथि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको अमानवीय हमला हो । मानवीयताको त कुरै नगरौं । निजी विद्यालयरुहले सेवाग्राहीको सेवा छनोटको अधिकारको पनि हेक्का नराखी गैर व्यवसायिक चरित्र देखाएका छन् ।

हिजोसम्म लगानी र प्रतिफलको हिसाब–किताब गर्ने, शिक्षालाई खरीद–बिक्रीको बस्तुको रुपमा लिने सञ्चालकहरु एक्कासी परोपकारी संस्थाजस्तो सञ्चालन खर्चको हिसाब–किताब गरी अभिभावकलाई अल्मलाइरहेका छन् । सहज हुँदा नाफामूलक व्यवसायको कित्तामा रहने र अप्ठ्यारो पर्दा सेवामुलकको घुममा ओत लाग्न खोज्ने यो कस्तो द्वैध चरित्र हो निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको निजी विद्यालयले आफूलाई स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ । गैरनाफामुखी कि सेवामुलक तर नाफामुखी निजी कम्पनीका रुपमा स्थापित भएपछि, व्यवसाय गरेपछि व्यवसायिक चरित्र देखाउनुपर्छ । नाफा–घाटा सहन सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ । यस अर्थमा सेवामूलक तर, नाफामुखी कित्ता छान्नुपर्छ । यस अवस्थामा सेवा नदिएको बेलामा शुल्क लिने अधिकार विद्यालय सञ्चालकसँग रहँदैन ।
नेपालको संविधानत माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा नैसर्गिक अधिकार हो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा गैरनाफामुखी सेवामूलक नै मानिन्छ र खरीद–बिक्री गर्न मिल्दैन । त्यसो भएकाले निजी विद्यालयहरुले गैरनाफामूलक कम्पनी वा ट्रष्टमा जानुुपर्छ । तब मात्र त्यस्ता विद्यालयहरुले अभिभावकसँग आफ्नो समस्या राख्न सक्छन् । सहयोगका लागि याचना गर्ने अधिकार राख्छन् ।
   अभिभावकले पनि आफ्नो आर्थिकस्तर अनुसारको विद्यालय छनोट गर्ने छन् । त्यस्ता  विद्यालयले सम्पूर्ण खर्च पुग्ने गरी शुल्क निर्धारण गरी उठाउनेछन् । अभिभावक तथा सञ्चालकहरुले सम्पूर्ण सञ्चालन तथा विकास खर्च कुनै न कुनै रुपमा व्यवस्थापन गर्नेछन् । नाफा हुँदा नबोली खाने, निजी सम्पत्ति जोड्ने र घाटाको अवस्थामा सेयरहोल्डरलाई जसरी दामासाहीले भार बोकाउने निजी विद्यालयहरुमाथि प्रश्न किन नगर्ने रु भोलि विद्यालय ठूलो आर्थिक संकटमा पर्‍यो भने के त्यो पनि विद्यार्थीले बहन गर्ने यदि आफ्नो व्यवसाय धान्ने हैसियत शिक्षाका व्यापारीसँग छैन भने व्यवसाय वन्द गरे हुन्छ । शिक्षा राज्यको दायित्व हो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा समान र राज्यद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरुले आफ्नो जवाफदेही उपस्थिति देखाउन सक्दैनन् भने राज्यका लागि सही समय यही हो शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्ने । त्यसका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ ।
अहिले केही समयदेखि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन हुन थालेका छन् । हो, यो सेवा लिएवापत भने अभिभावकले केही शुल्क तिर्नु पर्दछ । तर त्यसको लागत तय गरिनुपर्दछ । जुनसुकै वस्तु वा सेवाका पनि निश्चित मापदण्ड तय गरी मुल्य तोकिन्छ । यस्तो सेवाको मुल्यमा प्रत्यक्ष त्यससँग जोडिएका बाहेकका खर्च जस्तै भवन वा जग्गाको व्याज तथा भाडा, गाडीको किस्ता आदि खर्च विद्यार्थीलाई बोकाउन पाइदैन । शुल्क निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सधंै यसरी नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुको लागत निर्धारण विधी अपनाउनु पर्दछ । राज्यले नयाँ शुल्क निर्धारण गरिदिनुपर्छ । लुटको छुट तथा गैरजिम्मेवार बन्न कसैलाई दिनुहुँदैन ।
निर्धारित शुल्कमा चित्त नवुझे निजी विद्यालयहरु आत्तिनुपर्दैन । उनीहरुसँग अझै धेरै विकल्पहरु उपलव्ध छन् । पहिलो विकल्प गुठी वा ट्रष्टका रुपमा वा गैरनाफामूलक कम्पनीमा जाने र विद्यालयको सञ्चालनको जिम्मेवारी सरोकारवाला तथा अभिभावकलाई दिने । दोस्रो व्यवसायितामा अडिग रहने । विगतदेखिको सञ्चित आय परिचालन गर्ने र लगानी बढाउने । अन्य व्यवसायीले जस्तै विषम अवस्थामा पनि व्यवसायिता कायम राख्ने । तेस्रो विकल्प, कम्पनी विगठनको प्रकृयामा जाने । कम्पनी ऐनअनुसार सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्ने । रुवावासी बन्द गर्ने । र अन्तिम विकल्प, विद्यालयहरु राज्यलाई बुझाउने र राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने ।अहिले निजी विद्यालयहरुको पारा हेर्दा धेरैले यही अन्तिम विकल्प नरुचाउलान् भन्न सकिन्न । तर ‘समाजवादउन्मुख’ सरकार यसका निम्ति तयार छ त ?