सामाजिक सञ्जालमा जे देखियो सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरुद्धारा व्यक्त विचार जस्ताको तस्तै

बाबुराम भट्टराई :

रामचन्द्र गंगाधर राजेन्द्र:

लक डाउनको औचित्य :

कोभिड-१९ को महामारी आएसंगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रख्यात र लोकप्रिय बनाएका केही शब्दावली मध्ये 'लक डाउन' एक प्रमुख शब्द हो । यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ 'दङ्गा नियन्त्रण गर्न कैदीलाई आ-आफ्ना कोठरीमा सीमित राख्ने काम (The act of confining prisoners to their cells (usually to regain control during a riot)' ।

र, विकिपिडिया भन्छ 'लक डाउन भनेको हिँडडुल गर्दा आफूलाई वा अरुलाई जोखिम हुनसक्ने भएमा जो जहाँ छ त्यहीं रहनु हो (A lockdown is a requirement for people to stay where they are, usually due to specific risks to themselves or to others if they can move freely. The term "stay-at-home" or "shelter-in-place" is often used for lockdowns that affect an area, rather than specific locations. - Wikipedia)

तर, हामीले त धज्जी नै उडाइदियौं लक डाउनको । हामीले बुझ्यौं - लक डाउन भनेको बन्दाबन्दी हो । बजार बन्द भो, स्कुल कलेज बन्द भए, अफिस बन्द भो, पत्रपत्रिका बन्द भो, यातायात बन्द भो, होटल बन्द भो, बोर्डरमा आउजाउ बन्द भो - तर संक्रमण बन्द भएन - झन झन बढेर गयो ।

कहाँ त्रुटि भयो ? हामी कहाँनेर चुक्यौं ? सारा विश्व सफल भएको विधिले हामीलाई किन धोका दियो ? 'धोका खाएपछि चेत खुल्छ' भन्छन् । तर हाम्रो चेत त खोई ? के खुल्ला र ?

शहरमा आगो लाग्यो भने घरहरुको माला चुँडाउन आगो नलागेको घर भत्काइन्छ । (Breaking the chain)

ज्वालामुखी कतै बिस्फोट हुँदैछ भने ठूलो इलाकालाई 'डेञ्जर जोन' भनेर जान प्रतिबन्ध लगाइन्छ ।

बमवर्षा हुँदैछ भने बङ्कर भित्र मानिसलाई लुक्न लगाइन्छ ।

क्रस फायरिङ् भइरहेको क्षेत्रमा नजान र जीवनरक्षा गर्न सतर्कताको सूचना जारी गरिन्छ र परिपालन गर्न कडिकडाउ गरिन्छ ।

भूकम्प, सुनामी, हुरी र त्यस्तै विपत्ति आउँदै छ भने पूर्व सूचना दिएर मानव क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

ती सबै विपदका सूचनालाई समाज र नागरिकले जिम्मेवार भएर साथ दिए भने मात्र मानव क्षति कम हुन्छ । जानी जानी आगोमा हात हाल्दा पोल्छ नै ।

लक डाउन त भयो, तर

१) हामीलाई घर नआई भएन । बाटो छेक्न बसेका सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर वा प्रलोभन बाँढेर भएपनि हामी छिरेरै छाड्यौं;

२) सरकारले पास लागु गरो । सोर्स लगाएर वा घुस खुवाएर पनि हामी बकाइदा पास बोकेर गाडी कुदाउन सफल भयौं;

३) बन्दको समय भयो, हामी ढिक ढुकेर ग्राहक पर्खियौं, ग्राहक विजयी भावमा सामान बटुल्न पटक पटक आए;

४) सरकारलाई कर उठाउन हतार भो, बैंकलाई डिपोजिट चाहियो

५) ब्यापारीको मिटर ठप्प भयो, लुकेर ब्यापार चलाउन हतार भो

६) कल, कारखाना, कार्यालय, स्कुल, कलेज बन्द भो - लखर लखर बजार, गाँउ र टोलटोलमा डुल्न हामीलाई फुर्सद भयो

७) मास्क लगाउने ठाउँ भन्दा पनि कोटि कोटिका मास्क देखाउन हामीलाई हतार भयो

८) नागरिकलाई लक डाउनको सूचना जारी गरेर कर्त्तब्य पूरा गर्ने सरकारसंग ठाउँ विशेषलाई कोरोना निर्मूल पार्ने योजनाशून्य रह्यो

फेरि बन्द भयो नगरपालिका ।

यो बन्द किन हो ?

७ दिन फुर्सदको सास फेर्न हो ?

नभए त ७ दिनको Action Plan सार्वजनिक हुनुपर्ने होइन र ?

नमूना Action Plan (आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्ने)

step 1 अबको २४ घण्टा पछिदेखि यो योजना लागु गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी

step 2 नाकाहरु सबै सिल, बजार खुल्ला, धरान भित्र आउन र बाहिर जान पूर्ण निषेध

step 3 सबै वडामा घरलौरी सर्वेक्षण र पहिचान

step 4 शङ्कास्पदको PCR परीक्षण र Contact Tracing

step 5 आइसोलेसन र क्वारेण्टाइन व्यवस्था

step 6 'कोरोना मुक्त धरान' को घोषणा

नत्र त चैत्र ११ देखि हामी कोरोनाबाट बच्न भागेको नाटक गरिरहेकै छौं नि, अर्को पल्ट पर्दा झारेर फेरि त्यही नाटकको दृष्य किन देखाउनु र ?

कोरोनाका संवाहक हामी नै हौं - जो अटेर छौं, घमण्डी छौं, भ्रष्ट छौं, डेढ अक्कली छौं र लाल बुझक्कड पनि ।

यमनाथ बराल:

प्रदेश नामाकरणमा भारतको उदाहरण: भ्रम र यथार्थ

डा.भट्टराई लगायत केहि ‘बुद्धिजीविले भारतमा प्रदेशहरूको नामाकरण जातीय बाहुल्यताका आधारमा गरिएको छ भनी एकोहोरो रटान गरी त्यही न्यारेटिभ स्थापित गर्न कन्दनी कसेर लागेका छन्।तर वास्तविकता यस्तो छ-

कश्मीर- ऐतिहासिक

हिमांचल-जात छैन

पंजाब- पंच + आप = पंचाप र त्यसको अपभ्रंश पंजाब; जसको मतलब हो पाँचवटा नदीले सिंचित भूमि; पंजाबी जाती होइन, फेंटा लगाउनेहरू आफुलाई सिख भन्छन् र उनिहरू मध्ये केहीको माग पंजाबलाई खालिस्थान बनाउनु पर्छ भन्ने छ।

उत्तराखंड - जात छैन

हरियाणा - जात छैन

दिल्ली - जात छैन

राजस्थान - जात छैन, राजशाही झल्कन्छ

गुजरात - जात छैन, हिन्दीको भाषिका गुजराती

महाराष्ट्र - मराठी भाषावालाको बाहुल्य छ

मध्य प्रदेश - जात छैन

छत्तीसगढ़ - जात छैन

उत्तर प्रदेश - जात छैन

बिहार - जात छैन

झारखंड - जात छैन

बंगाल - भाषा हो, जात होइन

सिक्किम - जात छैन

उड़िसा - उडिया भाषा बहुल, जात होइन

असम - अहोम नामको राजतंत्रको अपभ्रंश

गोवा - जात छैन

अरुणाचल - जात छैन

कर्णाटक - राजतंत्रको अपभ्रंश, भाषा कन्नड़, जातीय मूल द्रविड़

आँध्र - भाषा तेलुगु, जातीय मूल द्रविड़

तेलांगाना - भाषा तेलुगु, द्रविड़

तमिलनाडू - भाषा तमिल, द्रविड़

केरला - जात छैन

त्रिपुरा - जात छैन

नागालैंड - जातीय आधार

मिज़ोरम - जातीय आधार

यसरि भारतमा अत्यधिकांश प्रदेशहरूको नामाकरण जातिका आधारमा गरिएको छैन।नागालैंड र मिज़ोरम ऐतिहासिक विरासत र अपवाद हुन्।

अब आइन्दा भट्टराईजी र वहाँका समधर्मीहरूले अर्कै देशको उदाहरण खोज्न कंदनी कस्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्या छ।

घरकी बिल्लीको छकानेके लिए दिल्लीकि बात करता है!

बालकृष्ण चौलागाँई:

मैले नबुझेको कुरा:

काेराेनाकाे त्रासदीका कारण लामाे समयदेखि बिद्यालयहरु बन्द जस्तै छन। याे बिचमा निजी बिद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरु सबैभन्दा बढी मारमा छन त्याे पनि बिद्यालय संचालकहरुकाे गैरजिम्मेवारी र सरकारकाे नालायकिका कारण।यसैबीचमा अभिभावक,बिद्यालय संचालक र शिक्षकहरू बिच यदाकदा दाेहाेरी चल्ने गरेकाे देखिन्छ ।नयाँ शैक्षिकसत्र शुरुहुन्छ बैशाखदेखि। यस पटक बैशाख र जेठ महिना लकडाउनमानै बित्यो। शिक्षाको बारेमा कसैले साेचेन। राज्यले साेच्ने अाबश्यकता देखेन। असारदेखि अनलाइन पढाइकाे गाइँगुई चल्न थाल्याे। अनि अनलाइन पढाइका नाममा निजी बिद्यालयले अाफ्ना बिद्यार्थीहरुलाई म्यासेन्जर ग्रुपमा जाेडेर कुनै पाठकाे अाधा भाग र त्यसका अभ्यासकाे फाेटाे खिचेर पठाउने अनि बिद्यार्थीलाई उत्तर लेख्न लगाउने काम हुनथाले। त्यसरी विद्यार्थी नपढाई अभ्यासमा भएका प्रश्नहरु हल गर्न सक्ने भए बिद्यार्थीसंगै पुस्तक छदैछ किन फाेटाे खिचेर पठाउने कष्ट किन गर्नु? यसमा म शिक्षकहरूलाई दाेष दिन्न। किनकि, उहाँहरुले त बिद्यालय प्रशासनले जसाे गर्नुभन्याे त्यसै गर्नुभयाे। त्यसपछि अभिभावकले गुनासो गर्नथालेपछि भदौको अन्त्यतिरबाट निशुल्क पाईने जुमकाे चालिस मिनेट समय मार्फत दिनकाे ३/४ पिरियड पठनपाठन हुनेगरेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ:बिद्यार्थी भाैतिकरुपमा बिद्यालय उपस्थितनै नभएपछि अभिभावकले बार्षिक शुल्क किन तिर्ने?एकदिन पनि पढाइ नभइकन बैशाख र जेष्ठ महिनाकाे मासिक शुल्क किन तिर्ने? अनि अाधा पढाइ भएकाे अहिले सम्मकाे पुरा महिनाकाे शुल्क किन तिर्ने? अर्को कुरा, अभिभावकले शुल्क नदिई शिक्षकलाई तलव कसरी दिनु भन्ने कुरामा कुनै तुक छैन।किनकि शिक्षक नियुक्ति गर्दा वा निस्कासनगर्दा उहाँहरूले अभिभावकसंग कहिले समन्वय गर्नुभएकोछ?कि अभिभावकले शुल्क दिएपछि तलव दिने भन्ने सहमतिमा नियुक्तिलिनेदिने गरेको भए त्याे उहाँहरूकाे कुरा हाे। यस विषयमा शिक्षकहरूले पनि अभिभावकतिर फर्कने कुनै ठाउँ छैन।किनकि निजी बिद्यालयका शिक्षक अाफु कार्यरत बिद्यालयप्रति नै सम्बन्धित हुन्छन सेवा,सर्त र सुबिधाका हकमा । विशेषत निजी बिद्यालय भनेकाे नितान्त नाफा कमाउने उद्धेश्यले खाेलिएका संस्था हुन। त्यसैले माछा देख्दा दुलाे भित्र हात,सर्प देख्दा दुलाे बाहिर हात भनेजस्तै अाज हामीलाई घाटालाग्छ भनेर रडाकाे मच्चाउन पाइदैन। घाटा जति सबै अभिभावकले बाेकिदिनुपर्ने अनि नाफा चाहि हामी खान्छाै भन्ने कहाँकाे न्याय र तर्क हाे? हिजो बिद्यालय स्विकृती लिदा चाहिँ बिद्यालय संचालनसंग अाकर्षित हुने सबै ऐन,नियम,विनियम मान्छु भनेर सहिछाप गर्ने अनि अाज चाहि रडाकाे मच्चाउने?अभिभावकलाई देषी ठान्ने?याे प्रवृति कति उचित हाे?

पंकज झा:

धरान, २० असोज । ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान हालको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्रको अस्तव्यस्ततालाई हेर्दा फेरि चरितार्थ भएको छ । पाँच महिनाअघि प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले छानेर पठाएका उपकुलपति प्राडा ज्ञानेन्द्र गिरीले प्रतिष्ठान सम्हालेपछि प्रतिष्ठान झन् तलबै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसको कारण भनेको उपकुलपति गिरी र निलम्वनमा परेका प्राडा बलभद्र दासको समूहको गठबन्धन नै हो भन्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘शुरुमा डा गिरीले केही गर्न खोजेजस्तो लागेको थियो तर, फेरि उनलाई प्रतिष्ठानमा औषधि माफियाको नामले चिनिने चेतन अग्रवालले घुमाउन थालेका छन् ।

भिसी गिरीका सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त भएका दिलीप भट्टराईले खुलेआम व्यापारीहरुसँग कमिशन माग्ने, बिल भर्पाइ बढी बनाउन लगाउने, खाली बिल माग्ने गरेको कुरा गत आइतबार धरानका एक व्यापारीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रमाणसहित भण्डाफोर गरेका छन् । दिप्सन ग्रिल उद्योग धरान–१५ का प्रोपाइटरले आफूलाई भिसीका स्वकीय सचिव भट्टराईले कोभिड अस्पतालका लागि ८० हजारको डोरक्लोज सामान बिक्री गर्दा ५ वटा बिल बनाउन लगाएको र भुक्तान पनि ढिलो गरेकाले आफूले पत्रकारहरुलाई सुनाउन बाध्य भएको बताए । यसरी एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितताको घटना बाहिर आउन थालेपछि स्थानीय नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरु पनि रुष्ट हुन थालेका छन् ।

कोरोना अस्पतालमा भ्रष्टचार

कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि प्रदेश नं १ कै ठूलो अस्पतालको रुपमा चिनिने यस प्रतिष्ठानभित्र एक सय बेडको कोभिड–१९ अस्पतालको स्थापना गरिएको थियो । तर, सो अस्पतालमा औषधि आपूर्ति गर्ने व्यापारी चेतन अग्रवालको वायोमेड इन्टरनेशनल प्रालिले म्याद नाघ्न लागेको औषधि दिने र औषधिको मूल्य दोब्बर बनाएर बिलमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिन थालेपछि कोभिड–१९ अस्पतालकी प्रमुख कृष्णा पोखरेलले गत हप्ता राजीनामा दिन बाध्य भएकी छिन् । उनले राजीनामा दिएपछि चार महिनाअघि मात्र सरुवा भएका खरिद शाखाका प्रमुख विष्णु चापागाईँलाई पनि उपकुलपतिले सो विभागबाट हटाएका छन् । आफूलाई पनि व्यापारी चेतन अग्रवाल, भिसीका सल्लाहकार तथा निजीसचिव दिलीप भट्टराईले अनावश्यक काम गर्न दबाब दिने गरेको कुरा उनले धरानका पत्रकारहरुलाई खुलेरै बताइन् । आफूलाई बिनाकारण विभाग छाड्न बाध्य गराएको भनी चापागाईँ, इन्जीनियर मदन शाहले अख्तियारमा समेत उजुरी दिएका छन् । चार महिनाअघि मात्र रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएका प्रतिष्ठानभित्रका डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मीलाई पनि व्यापारी अग्रवालले भनेअनुसारको काम नगरीदिएको भनी भिसी गिरीले आर्थिक अधिकार खोसेर ३ लाखभन्दा बढीको काम नगर्न पत्र थमाएका छन् ।

भिसी गिरीका सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त भएका दिलीप भट्टराईले खुलेआम व्यापारीहरुसँग कमिशन माग्ने, बिल भर्पाइ बढी बनाउन लगाउने, खाली बिल माग्ने गरेको कुरा गत आइतबार धरानका एक व्यापारीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रमाणसहित भण्डाफोर गरेका छन् । दिप्सन ग्रिल उद्योग धरान–१५ का प्रोपाइटरले आफूलाई भिसीका स्वकीय सचिव भट्टराईले कोभिड अस्पतालका लागि ८० हजारको डोरक्लोज सामान बिक्री गर्दा ५ वटा बिल बनाउन लगाएको र भुक्तान पनि ढिलो गरेकाले आफूले पत्रकारहरुलाई सुनाउन बाध्य भएको बताए । यसरी एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितताको घटना बाहिर आउन थालेपछि स्थानीय नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरु पनि रुष्ट हुन थालेका छन् ।

हालै मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ करोड अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएका प्रतिष्ठानका पूर्व बदनाम उपकुलपति प्राडा बलभद्र दासलाई हिजोआज उपकुलपतिले विशेष सल्लाह लिने गरेको बताइन्छ । उनैको योजनामा हालै मात्र परीक्षा शाखाको डिन, खरिद शाखाका प्रमुखलगायतलाई सरुवा गरी आफ्नो मान्छेलाई त्यस ठाउँमा राखेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । उनैको हाल भिसी र उनका सल्लाहकारलाई सल्लाह दिने र प्रतिष्ठानभित्र सबै औषधि र मेडिकल सामग्रीको ठेक्का लिने चेतन अग्रवाल र उनको भाइ मुकेश अग्रवाललार्ई पनि प्रतिष्ठानलाई तीन करोड आर्थिक हानी पु¥याएकोे भनी आख्तियारले दुई वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामाथि अझै छानबिन चलिरहेको अवस्थामा भिसीले उनीसँगै हिँडडुल गरेर उनैको कम्पनीबाट औषधि खरिद गर्न कतिको जायज हो यो अर्को छानबिनको विषय भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

उपकुलपतिलाई कोरोना

कोरोना अस्पतालको बारेमा बारम्बार गुनासो असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि भिसी गिरीका अघिपछि हिँड्ने व्यापारी कर्मचारीहरुसँग भिसीको बाक्लै बैठकहरु बस्न थालेका थिए । सोही क्रममा उपकुलपति गिरी, व्यापारी चेतन अग्रवाल, कर्मचारी सागर ताम्राकारलगायतलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएकाले आफ्नै कोठाको आइसोलेशनमा रहेका छन् ।

#copied