संघीय शासन प्रणाली सफलताको आधार प्रशासनिक व्यवस्थापन

प्रेमलकुमार खनाल
मुलुकमा २०६२र६३को युगान्तकारी परिवर्तनबाट घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्न १० वर्ष लाग्यो । २०७२मा जारी भएको संविधानले केन्द्रीकृृत र एकात्मक ढांचाको शासन प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरेर संघीय ढाँचाको तीन तहको सरकार रहने संघीय शासन प्रणालीको सुनिश्चित गर्यो । संघीयशासन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने तीनवटा पक्षहरु ( राजनीतिक व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक व्यवस्थापन पर्दछन । राजनीतिक व्यवस्थापन अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक पुनर्संरचना गरेर निर्वाचन सम्पन्न भइ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा तीनवटै तहमा सरकार गठन भएका छन् । र संविधानले तीनवटै तहका सरकारका काम कर्तव्य र अधिकार र राज्य शक्तिको बांडफांड गरेको छ । यही आधारमा वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत तीनवटै तहका सरकारका लागि राजश्वका श्रोतको वांडफांड हुने उल्लेख भए बमोजिम कानुन , नियमका आधारमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने काम भएका छन । संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक र वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा जति धेरै छलफल बहस भयो, तर प्रशासनिक पुनसंरचनाका बारेमा छलफल भएन ।

संविधान निर्माण भएको २ वर्षका बीचमा तीनवटै तहका निर्वाचन भए तर यी तीन तहका सरकार संचालन गर्न चाहिने जनशक्तिको परिचालन के कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था भएन । निर्वाचन भएर प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भयो । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचीत भएर सरकारको नेतृत्व गर्नेअभिभारा बोकेर तत् ठाउँमा आई सके,तर त्यस पुर्व नै न कुनै कार्यालयको व्यवस्था भएको थियोे, नत कर्मचारी परिचालन गर्ने कुनै व्यवस्था हुन सकेको थियोे । यस्तै अस्तव्यस्त र भद्रगोलका विचमा संघ र प्रदेशका सरकार संचालन हुन थाले । त्यस पछि संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन प्रतिवेदन र संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि अध्यादेश र ऐन र स्थानीय तहको वार्षिक योजना, बजेट तर्जुमा र कार्यसंचालन निर्देशीका लागू भए पछि कर्मचारी परिचालन र सरकार संचालन गर्ने आधार तयार भएको छ । यधपी कर्मचारी समायोजनवाट उत्पन्न भएका अनेकन समस्या समाधान नहुदा तीनवटै तहका सरकारका विचमा समस्या उत्पन्न भएका छन । संविधान बमोजिम तीनवटै तहका सरकार अन्तर्गत कर्मचारी परिचालन सम्बन्धि नयाँ ऐन कानुन नबन्दा सार्वजनिक प्रशासनमा माथि देखिन तल सम्म तदर्थ , दिशाहिन,अस्थिर र अन्यैौल ढंगले संचालन भएको छ । यस्तै संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था भए पनि व्यबहारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुख संघीय सरकारका कर्मचारीवाट काम गराइएको स्थिति यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ,जिल्ला समन्वय समिति,प्रहरी प्रशासन जस्ता कार्यालयहरु संघीय सरकार मातहत रहने स्थितिले संघीयता होईन, केन्द्रीय शासन प्रणाली यथावत रहेको देखिन्छ । प्रशासनिक संघीयताको व्यवस्थापन गर्न मुख्यतःसरकार , राजनीतिक दल , संसद र सरोकारवाला ट्रेड युनियनहरुको गंभीर रुपमा ध्यान जान पर्ने हो तर यश बिषयलाई राजनीतिक क्षेत्रले कम महत्त्व दिएका कारण आज संघीयताको मुख्य चालक शक्ति प्रशासनिक संरचना पनि रमीते झै बनेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संसदले बनाउने भनिए पनि संविधान जारी भए यताका तीनवटा संसदको अधिवेशनमा पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक सरोकारवालाहरु संगको सहमतिमा पारित गर्नु पर्नेमा राजनीतिक जोड घटाउको कारणले सरकारवाट चालू संसदको अधिवेशन नै हतार हतारमा स्थगन गरिएको छ।यसवाट के स्पष्ट हुन्छ भने राजनीतिक क्षेत्र प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न गंभीर देखिएको छैन । यस्तै अब प्रदेश निजामती सेवा कहिले कसरी लागू गर्ने भन्ने अन्यौलता रहेको छ। संविधानमानै प्रदेशले स्थानीय तहका ऐन कानुन बनाउने उल्लेख गरिएको स्थितिमा संघीय निजामती सेवा ऐन नियमावली जारी नभए सम्म यी दुई तहका कानुन पनि जारी हुने स्थिति छैन ।
सघीयताका जानकार लेखक विनोद न्यौपानेका अनुसार ूप्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीत भएर आएका वित्तीय अधिकार , स्वायत्तता जस्ता विषयका साथ साथै श्रोत (साधन चलायमान बनाउन ,खर्चको विनियोजन ,व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि प्रशासनिक संघीयतामा पर्दछ । र यस्तो प्रशासनिक संघीयताको संयन्त्रले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने ,पारदर्शिता देखाउन सक्ने र नतिजामुखी परिणाममुखी काम हुन पर्दछ । यसका साथै संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम समाजबादको आधार निर्माणको विजारोपण गर्दै लैङ्गिक,समतामुखी र समावेशी विकासको अवधारणालाई स्थानीयतह र प्रदेश तहमा हुर्काउने बढाउने कार्यका लागि प्रशासनिक कानुन बनाएर क्रियान्वयन गर्नु पर्दछ ।

प्रशासनिक ब्यबस्थापन अन्तर्गत केवल कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धि कानुन मात्रै होईन, राज्यको पुनर्सरचना भए पछि जनतालाई घर दैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने संघीयताको जुन अवधारणा हो तदनुरुपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । नेपाल त्यसैत अन्य देश भन्दा कम जनशक्तिबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गरिरहेको देशमा पर्दछ । त्यहाँ माथि नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरे यताका ३० वर्षमा सरकारको आकार सानो बनाउने नाममा ३० ओै हजार सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर सानो आकारमा सिमित गरिएको पृष्ठभूमिमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि कार्य भयो । उच्च तहका कर्मचारी र विज्ञ जति माथि माथि रहने खालको दरबन्दी श्रृजना गरेर तल स्थानीय सरकार संचालन गर्न र जनताको घर दैलोको सेवामा चाहिँ सहायक स्तरका कर्मचारी परिचालन गर्ने गरि दरबन्दी निर्धारण गरियो। वास्तवमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरु भनेको विकास ,समृद्धिको आधारशीला निर्माण गर्ने मात्रै होईन यी सरकारहरु भनेको त समाजबादको आधार निर्माण गर्ने माध्यम पनि हुन। त्यसो भएको हुदा स्थानीय स्तरका सरकार र वडा तह सम्म नै अनुभव , ज्ञान र विज्ञताले भरिपुर्ण जनशक्तिको परिचालन गरिनु पर्दथ्यो तर स्थानीय स्तरमा कार्यालय प्रमुख बाहेक प्रायः सबै उपसचिव स्तरका कर्मचारी प्रदेश र संंघमा परिचालन हुने गरि समायोजन गरिएको छ । यो वास्तवमा केन्द्रीकृृत र सामन्ती सोंचकै उपज हो ।

आज गाउँ तहमा हरेक विषयका विज्ञहरूवाट सेवा पुर्‍याउने जनशक्तिको खांचो छ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा वरिष्ठ डाक्टरहरुको सेवा , कृषि र पशु पंक्षीबिकासको क्षेत्रमा बरिस्ठ विज्ञहरुको सेवा आवश्यकछ। र यहीँ अनुरुपको स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन सम्बन्धि दरबन्दी निर्धारण हुन आवश्यक छ।तर उच्च स्तरका अधिकृत र विज्ञहरु चाहिँ सिंहदरबार वरिपरि रहने खालको प्रशासनिक संरचनाबाट कसरी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने भन्ने अहं सवाल खडा भएको छ । हरेक स्थानीय सरकारमा गुणस्तरीय र विज्ञता सहितको स्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्न र स्थानीय सरकारलाई सक्षमताका साथ संचालन गर्न पनि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी स्तरको नेतृत्वमा प्रसासनिक नेतृत्व गर्ने संरचना निर्माण हुदा मात्रै मातहतमा योजना तर्जुमा , बित्त व्यवस्थापन , शिक्षा ,स्वास्थ्य, वातावरण , जनसंख्या , कृषि ,भौतिक पुर्वाधार आदि क्षेत्रमा , बरिस्ठ प्राविधिक विज्ञ जनशक्ति स्थानीय तहमा परिचालन हुने आधार तयार हुनेछ । अहिले स्थानीय सरकार मातहतका वडा कार्यालयहरुबाट ३०र३५ प्रकारका सेवाहरु जनतालाई सेवा प्रबाह गर्नुु पर्ने आवश्यकता छ।तर यी सेवाहरु अधिकृत स्तरवाट नभई सहायक स्तरका त्योभन्दा पनि न्युन जनशक्ति बाट मात्रै प्रदान गर्ने जुन स्थिति छ, यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता आउन सकेको छैन । अब दलहरूले पनि आफ्नोतर्फबाट निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरु पनि राजनीतिक रुपले मात्रै सक्षम होईन आर्थिक , प्राविधिक ज्ञान र सिपले युक्त व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन ध्यान दिन जरुरी छ ।

नवउदारबादी अर्थनीतिले अस्थायी ,करारमा श्रमिक कर्मचारीलाई श्रम गराएर वृत्ति विकास पनि नहुने र जीवन निर्वाह गर्न पनि नपुग्ने तलब ज्याला दिएर काम लगाइ चर्को रुपमा श्रम शोषण गर्दै आएको छ।तर अहिले वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार संचालन हुदा पनि स्थानीय तहका सरकारहरुले स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक कर्मचारी र शिक्षकहरु धमाधम अस्थायी र करारमा नियुक्ति गरेर नवउदारवादी नीतिलाई निरन्तरता दिने काम गरिएको छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पनि शासकीय मामला र प्राविधिक विषयमा न्यून ज्ञानका कारण कर्मचारीतन्त्रले नै जनप्रतिनिधिहरुलाई योजना तर्जुमा ,बजेट तर्जुमा देखिन सम्पुर्ण प्राविधिक विषयमा पुर्ण रुपमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तर कर्मचारीतन्त्रकै अनुभव र क्षमता कमजोर हुदा अपेक्षित योजना,कार्यक्रम र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने स्थिति नै रहदैन ।
प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नलाई तीनवटै तहका कर्मचारी सम्बन्धि कानुन र संविधान अनुरुपका तीनवटै तहका सरकारका काम कारबाहीलाई व्यबस्थित ढंगले समन्वय र संचालन गर्ने कानुन नबन्दा तीनवटा तहका सरकारका काम कारबाहीमा समन्वयको अभाव छ। कुन क्षेत्रका बिकाश आयोजना कुन सरकारले संचालन गर्ने रु कर्मचारीको सेवा सुरक्षा ,वृत्ति विकास ,सेवासुविधामा एकरुपता कसरी कायम गर्ने रु हिजोको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलेको सेवा सुरक्षा,स्थायीत्व र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता कसरी कायम गर्ने रु सरकारी निजामती सेवामा विसौ वर्ष देखिन अस्थायी ,ज्यालादारी ,र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवालाई कसरी स्थायीत्व प्रदान गर्ने रु लोकसेवा आयोगवाट स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका झन्डै १० हजार नयाँ कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा के हुने रु तीनवटै तहमा कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार र गुनासो व्यवस्थापन र सामुहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कसरी व्यबस्थित गर्ने रु भनेर कानुनमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ। स्थानीय तहमा वित्त व्यवस्थापन , आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरु र जनताको भुमिका आदि वारेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुदा खास गरि स्थानीय तहमा बढदै गएको आर्थिक अनुशासन हिनता, गाउँघरमै वसेर पनि राजनीतिलाई सेवा भाव भन्दा पनि आम्दानी गर्ने ,जागिरे पेसाको रुपमा लिने प्रवृत्ति बढदो छ। जनप्रतिनिधि भए बापत हरेकले तलव सुविधा लिने , महंगो महंगो गाडी खरिद गर्ने , कर्मचारीतन्त्रका सक्षम व्यक्तिबाट सेवा लिनको सट्टामा नीजि स्वकीय सचिव , विज्ञ,सल्लाहकार नियुक्ति गरि जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति र विकास योजना तर्जुमा गर्दा लाभ ,लागत र प्रतिफलमा आधारित योजना वनाएर बजेट तर्जुमा नहुदा संघीय शासन प्रणालीमा गंभीर खालका प्रश्नहरु खडा हुन थालेका छन। र संघीय प्रणाली खर्चिलो भएको र राज्यको श्रोत साधनले संघीयता धान्नैै नसक्ने भनेर टिप्पणी हुन थालेका छन।

महालेखा परिक्षक विभागको २०७७ को सन्ताउन्नौ प्रतिवेदनले प्रशासनिक व्यवस्थापन नगरिएका कारण प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अनेक खालका समस्याहरु झांगिन थालेको ओैल्याएकोछ । खासगरी प्रदेश स्तरमा अझै थुप्रै कानुन निर्माण नभएको ,दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेको , सेवा र कामलाई प्रभावकारी वनाउन एकद्वार र एकीकृत कार्यालयीय सेवाको अवधारणा लागू नभएको ,जनप्रतिनिधिहरुले जथाभावी रुपमा सेवा सुविधा लिएको , राजश्व संकलन गरि श्रोत परिचालनमा आत्मनिर्भर हुने योजना लागू हुन नसकेको , अनुत्पादक खर्च वृद्धि भएको ,मितव्ययिता कायम नभएको , दिगो विकासका लागि संघीय र स्थानीय सरकार वीच समन्वय हुन नसकेको ओैल्याएको छ । ससाना टुक्रे योजना र वितरण मुखी योजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको , खर्च गरे पछि मात्रै बजेट कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्ति बढेको ,जनसहभागिता श्रमदानबाट भन्दा उपभोक्ता समितिवाट विकास निर्माण गर्ने परिपाटी बढेर गएको स्थिति छ ।

यस्तै स्थानिय तहमा आर्थिक कारोवार र सम्पतीको हिसाब यकिन राखि आय व्ययको प्रतिवेदन समयमै तयार गरि रिपोर्टिङ गर्ने र समयमै लेखापरीक्षण गराउने कार्य नभएको ,लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु बारे संघीय संसदमा झै स्थानीय तहमा छलफल गर्ने र वेरुजु असुल उपर र फर्छौट गर्ने गराउने संयन्त्रको अभावमा झन अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर जाने देखिएको छ ।

संघीयताको मेरुदण्ड भनेकै प्रशासनिक व्यवस्थापन हो। राजनीतिक नेतृत्व त आउने जाने गर्दछ।तर संघीय शासन प्रणालीलाई स्थीर ढंगले संचालन गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले नै हो। अतः संघीय शासन प्रणालीको स्थायीत्वका लागि , जनतालाई घरदैलो सम्म पुगेर गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न योग्य, अनुभवी ,विज्ञ जनशक्तिको स्थानीय तहका वडा सम्म परिचालन गर्ने गरि जनशक्तिको योजना सहित कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, रोजगारीको स्थायित्व ,बृत्ति बिकासको सुनिश्चितता ,समान र एकरुपता खालको न्युनत्तम तलब सुविधा , सबै तहमा ट्रेड युनियन अधिकार र सामुहिक सौदावाजीको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ। यस्तै सुशासन कायम गर्न र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुको निरन्तर क्षमता अभिबृद्दिको योजना लागू गर्ने ऐन कानुनको खांचो छ। यस्तै स्थानीय र प्रदेश तहमा संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको महालेखा परिक्षकको बिभाग र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग र लोकसेवा आयोगको संरचना विस्तार र शसक्तीकरण गर्नका साथै आत्म निर्भर भएर श्रोत साधनको परिचालन गर्ने योजना ,जनसहभागिता र जनश्रमदानमा आधारित विकासका योजना संचालन गरेर जनतालाई विकासको प्रतिफल र अपनत्व वोध गराउने गरि ऐन कानुन तर्जुमा गरिनु पर्दछ। यसरी समग्र दृष्टिकोणका साथ प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने दिशामा तत्काल ध्यान दिन सके मात्रै प्रशासनिक व्यवस्थापन प्रभावकारी भई संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्थापनको पहिलो चरण पूरा हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।