संसदीय दलमा प्रचण्ड–नेपालको भारी बहुमत, ओली समूहमा कति ?

छाल खवर
काठमाडौं,५ पुष ःसचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीको संसदीय दलमा पनि स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन्।

संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गर्ने ८३ सहित मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहका सदस्यलाई जोड्दा ओली संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेको स्पष्ट हुन्छ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपामा एक सय ७४ सांसद हुन्। त्यसमध्ये सांसद सानु शिवाको निधन भएको छ। यसरी हाल सभामुखसहित प्रतिनिधिसभामा नेकपाका एक सय ७३ सांसद छन्। संसदीय दलमा सभामुख भोटिङमा नजाने अवस्थामा एक सय ७२ सांसद हुन्छन्, जसअनुसार बहुमतका लागि ८७ सांसद चाहिन्छन्।

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएपछि विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न खोजिएको समावेदनमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर छ। यसबाहेक यो समूहलाई बहुमतका लागि चार सांसद खाँचो हुन्छ।

नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ – नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त ८३ सांसदको सूचीमा प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट मन्त्री बनेका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानीमन्त्री विना मगर र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव गरी सातजनाको नाम छैन।

त्यसैगरी प्रमुख सचेतक देव गुरुङको पनि निवेदनमा हस्ताक्षर छैन। सात मन्त्री र एक प्रमुख सचेतक गरी आठजना जोड्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ९१ सांसद पुग्छन्। यो समूहले आफ्नो पक्षमा सयजना सांसद पुग्ने दाबी गर्दै आएको छ।

‘मन्त्रिपरिषद्मै रहेकाले आफैँ हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त र नैतिक हुँदैन, निर्णायक अवस्थामा हामी साथ छौँ भनेर सूचीमा नाम नराखिएको हो,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका एक मन्त्रीले भने।

भुसाल र भट्टराई अहिले पनि ओलीलाई सम्झाउन सकिने र सहमति कायम गराउन सकिनेमा आशावादी छन्। तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट आफ्नो समूहमा आउनेमा प्रचण्ड–नेपाल समूह विश्वस्त छैन।

उता ८३ सांसदको सूचीमा पूर्वमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेलको पनि नाम छैन। प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओली समूहकै ६–७ सांसद्ले निर्णायक अवस्थामा सहयोग गर्ने आश्वसन दिएको दाबी पनि गरेको छ।

नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको समावेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको थिएन। निवेदन दर्ता गर्न गएका नेकपा नेता तथा सांसदद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल ६ घन्टा शीतलनिवास बसेका थिए।

अध्यादेश फिर्ता लिने र समावेदन दर्ता नगर्ने भन्दै पार्टीभित्र सहमति भएपछि मात्रै उनीहरू फर्केका थिए । त्यसै दिन बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसतर्फ कदम चालेका छैनन्।

नेकपाको विवाद संसदीय दलबाट संसदमा पुग्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, ८ जना मन्त्रीहरु, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मझधारका सांसदहरु पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहतिरै उभिनेछन्। ओली समूहका ६–७ जना सांसदले पनि पार्टी फुट्ने परिस्थितिमा आफूहरु प्रचण्ड–नेपालतिर रहने जानकारी दिइसकेका छन्।

यसरी नेकपा विभाजित हुने परिस्थितिमा नेकपाको संसदीय दलमा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ११० देखि ११३ सांसद रहने बहुमत स्रोतको दावी छ। कतिपय सांसदहरु नेकपा नफुट्ने र जारी विवाद कुनै न कुनै रुपमा मिल्ने भन्दै मझधारमा देखिए पनि निर्णायक परिस्थितिमा आफ्नो कित्ता लिने प्रष्ट पारिसकेका छन्।

लोकपाटीबाट