राजतन्त्रवादीहरूको निरर्थक आन्दोलन धेरैका हातमा राष्ट्रिय झन्डा थिए । अरू आमजुलुसमा झैं राजतन्त्र पुनःस्थापना नारा भएको एउटा बाक्लो खालको तुल समात्नेहरू अघिल्लो पंक्तिमा पंक्तिबद्ध देखिन्थे । उनीहरूका पछि लाम लागेर जुलुस नारा लगाउँदै अघि बढिरहेको थियो । बीचबीचमा अरू बेग्लै खालका तुलहरू पनि देखिन्थे ।

     केही महिनादेखि राजावादीहरू आन्दोलनको कसरत गरिरहेका छन् भन्ने सुनिएको थियो । नभन्दै केही दिनयता बडो उत्साहका साथ उनीहरूले मुलुकका ठूला सहरहरूमा सडक तताइरहेका छन् । पालो काठमाडौंको पनि आएछ । मंसिर १६ को जुलुस कोरोनाका कारण हेर्न जान पाइएन ।

     गएको शनिबार मंसिर २० गते काठमाडौंमा जुलुस निस्किँदै छ भन्ने सुनियो । पूर्वआन्दोलनकारी भएको नाताले होला, आन्दोलन, जुलुस–नारा भनेपछि मन त्यसैत्यसै उत्साहित भएर आउँछ । जुलुस हेर्नैका लागि म सहरसम्म निस्किएँ । नजिकबाटै नियालें । धेरैका हातमा राष्ट्रिय झन्डा थिए । अरू आमजुलुसमा झैं राजतन्त्र पुनःस्थापना नारा भएको एउटा बाक्लो खालको तुल समात्नेहरू अघिल्लो पंक्तिमा पंक्तिबद्ध देखिन्थे । उनीहरूका पछि लाम लागेर जुलुस नारा लगाउँदै अघि बढिरहेको थियो । बीचबीचमा अरू बेग्लै खालका तुलहरू पनि देखिन्थे । आयोजकका नामहरू अघिल्ला ब्यानरमा लेखिएका भन्दा फरक थिए । लाग्थ्यो– धेरै समूह मिलेर संयुक्त जुलुसको आयोजना गरिएको हो । जुलुसमा हिँडिरहेकामध्ये धेरै हाँसीखुसी बात मारिरहेका पनि देखिन्थे ।

     बीचबीचमा केही युवा नारा लगाइरहेका पनि देखिन्थे । अलिकति पनि त्रास वा भय ती अनुहारमा झल्कन्नथ्यो । जुलुसको अग्रभागमा रमाइलो झाँकी प्रस्तुति दिँदै अगाडि बढिरहेको थियो । लाग्थ्यो– यो आन्दोलनका लागि जुलुसभन्दा पनि कुनै उत्सव वा पर्व मनाउन एउटा ठूलो ताँती कुनै निश्चित गन्तव्यतर्फ अग्रसर भइरहेछ । तर जुलुस राजावादीहरूले ‘आन्दोलन’ हेतु निकालेका थिए ।

वैचारिक कार्यसूची, नेतृत्व र संगठन

     जुलुस हेरेर फर्किएपछि चियाको चुस्की लिँदै मलाई ‘राजावादी आन्दोलन’ बारे घोत्लिन मन लाग्यो । ओलीराजको अयोग्यता र अकुशलताबाट चिढिएका आम मानिस सत्ताको भरपर्दो र योग्य विकल्प खोजिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सडक र सदनमै घोर असफल देखिएको छ । अर्को प्रतिपक्ष न गतिशील छ न भरपर्दो । ‘कोरोना’ महामारी रोकथाममा सरकार पूर्ण असफल भएको छ । सरकार राजनीतिक प्रणालीअनुरूप संवैधानिक तथा राजनयिक संस्थाहरू निर्माणमा गैरजिम्मेवार देखिएको छ । मुलुक आर्थिक कारोबारविहीन हुन पुगेको छ र राज्यकोषका स्रोतहरू साँघुरिँदै गएका छन् । वैदेशिक बेरोजगारहरूको उद्धारमा सरकार अलमल देखिएको छ । औपचारिक–अनौपचारिक बेरोजगारका लागि प्रस्ट कार्यदिशाको अभाव छ । कारोबार विस्तारका लागि योजनाबद्ध स्टिमुलस प्याकेज सरकारसँग छैन । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, नातावाद कृपावाद आम रूपमा विस्तारित छन् । सत्तारूढ दलभित्र सरकारी असफलताका कारण उत्पन्न असन्तोष आठ महिनादेखि अनन्त रूपमा गिजोलिइरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र संस्थागत तालमेल छैन । आम निराशा, हताशा र कुण्ठा व्याप्त छ । संस्थागत शक्ति जनताको आवाज भएर नघन्किँदा राजावादी नै सही, सडकमा निस्किए । यो पंक्तिकारलाई साँच्चिकै सुखानुभूति भो । ‘ज्यान हत्केलामा राखेर, जेलनेल र गोदाइ खेपेर, कालकोठरीमा बास बसेर हामीले विगतमा त्यही राजतन्त्र तथा उनै राजावादीहरूको निरंकुशताविरुद्ध गरेको संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएको संगठित भएर सडकमा उत्रन पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारबाट आज स्वयं राजावादीहरू पनि लाभान्वित भएका छन्’ भन्ने कुराको सुखानुभूति ।

     यो पनि सम्भव छ– ‘आन्दोलन’ ले गर्दा ‘नयाँ’ राजावादीहरूलाई पक्कै नयाँ पहिचान मिल्नेछ । निकट भविष्यमा सडक र सदनमा सानोतिनो राजनीतिक स्पेस खोज्नमा यो ‘आन्दोलन’ उनीहरूका लागि सहायकसिद्ध हुनेछ । तर आजको सन्दर्भमा उनीहरूको आन्दोलनका तीन माग (राजतन्त्रको पुनःस्थापना, हिन्दु राष्ट्रको घोषणा तथा संघीयताको खारेजी) पूरा हुने सम्भावना बिलकुलै देखिन्न । वर्तमान राजनीतिक परिवेशले, सत्तारूढ शासकको अकर्मण्यतालाई देखाएर मात्र कुनै पनि आन्दोलन सफल हुँदैन । राजनीतिक आन्दोलन सफल हुनका लागि तीन मूलभूत अवयवहरू आवश्यक पर्छन्– नेतृत्व, परिवर्तनको खाका वा कार्यसूची एवं संगठन वा आन्दोलन परिचालनका निम्ति विचारधाराप्रति प्रतिबद्ध संगठित पंक्ति, जसले ज्यानको जोखिम मोलेर आमजनलाई आन्दोलनमा होमिने बनाउन हरदम प्रयत्न गर्छन् ।

अनुभवको लेखा

     मेरो पुस्ताले तीनवटा आन्दोलन गर्‍यो र बेहोर्‍यो । २०३५/३६ को विद्याथी आन्दोलन, २०४६ को प्रतिबन्धित पार्टीहरूले गरेको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को माओवादी तथा सात पार्टीको समन्वयमा सम्पन्न दोस्रो जनआन्दोलन । तीनै आन्दोलन सक्रिय राजतन्त्रविरुद्ध भएका थिए । पहिलो आन्दोलनमा शैक्षिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता मूल मुद्दा थिए । दोस्रोमा राजनीतिक प्रणालीगत परिवर्तन । तेस्रो आन्दोलनका मुद्दा थिए– राष्ट्रिय पहिचानअनुरूप राजनीतिक सहभागिता र आर्थिक प्रजातन्त्र ।

     पुराना दिनहरू सम्झनामा आए । पार्टी तथा अन्य सांगठनिक गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको अठार वर्ष व्यतीत भइसकेपछि २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन उठेको थियो । मौकापरस्त कांग्रेस–कम्युनिस्टहरू पञ्चायत पसिसकेका थिए । उच्च शिक्षामा थोरै विद्यार्थीको मात्र पहुँच थियो । त्यागी कांग्रेस र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले वास्तवमा सिला खोजेजस्तो विद्यार्थी खोजेर, प्रशिक्षित गरेर सडकमा उतारेपछि त्यो विद्यार्थी आन्दोलन चम्किएको थियो । नयाँ पंक्तिमा आन्दोलनको अनुभव शून्य थियो । आन्दोलनको राजनीतिक उद्देश्यका कारण सहभागिताको अर्थ खुल्दै गयो । जुलुस, लाठीचार्ज, कुटाइ र गोदाइका कारण जुझारुपन थप्दै लग्यो । पक्राउ परे कम्तीमा हप्ता–दस दिनको कस्टडी । जेल जानुपरे छ महिनादेखि म्यादमाथि म्याद थपेर वर्षौं शान्ति–सुरक्षाअन्तर्गत कैद । बन्दी नै बनाएर राख्न राजकाज अपराधअन्तर्गत वर्षौं कैद र जरिवाना । यी सबै प्रावधान थाहा पाएपछि पनि सबै प्रकारका जोखिम याने कि मृत्यु बेहोर्न पनि तयार । शैक्षिक मागहरू राखेर त्यसका आवरणमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको स्पष्ट लक्ष्यका लागि विद्यार्थीहरू टाउकामा कात्रो बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलनले विद्यार्थी युनियनको स्थापना र जनमतसंग्रहको घोषणा गराइछाड्यो । यसबाट बुझिन्छ, आन्दोलनका लागि स्पष्ट लक्ष्यसहितको कार्यक्रम हुन आवश्यक छ, आमजन सहमत हुन सक्ने एजेन्डा चाहिन्छ ।

     जनमतसंग्रहमा सुधारिएको पञ्चायतलाई विजयी बनाइयो । २०५० फागुनमा खोटाङको लामीडाँडामा हवाईजहाज कुरिरहँदाको लामो फुर्सदमा मैले कमरेड मनमोहन अधिकारीसमक्ष जनमतसंग्रहको आधिकारिकताबारे दुइटा जिज्ञासा राखेको थिएँ । जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षले हार्‍यो किन र हतारहतार परिणाम किन स्विकारियो ? उहाँले भन्नुभो, ‘सत्तारूढ पक्षले जनमतसंग्रह दिने घोषणा जित्नका लागि नै गर्ने हो । संसारभर बिरलाकोटी सत्तारूढहरूले मात्रै जनमतसंग्रह हार्ने गरी स्विकार्छन् । हामीले केही नहुनुभन्दा हुनु राम्रो ठान्यौं । दलहरूले गतिशील भएर पुनर्गठित हुन अवसर पाउने भएकाले जनमतसंग्रह स्विकारिएको थियो ।

     फराकिलो परिवेश वा स्पेस हुँदा भोलि निर्णायक आन्दोलनमा जान सकिन्छ भनेर हार स्विकारिएको थियो ।’ नभन्दै २०४६ को आन्दोलन विद्यार्थीको आवरणमा होइन, प्रतिबन्धित पार्टीहरूकै प्रत्यक्ष कमान्ड र सक्रियतामा सम्पन्न भयो । आन्दोलनको कमान्ड लौहपुरुष गणेशमान सिंहले सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँले आफूभित्रका मतभेद मिलाउँदै भिन्नभिन्न अस्तित्व बोकेका वामहरूलाई कम्तीमा वाममोर्चा बनाएर आन्दोलनमा संलग्न हुन आग्रह गर्नुभो । वामहरूले प्रस्ताव स्विकारे, मोर्चा बनाए । संसारभरका लोकतान्त्रिक तथा वामपक्षधर पार्टीहरूलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गर्नुभयो । साना–ठूला सबै मुलुकका लोकतान्त्रिक दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाए । सबैमा गणेशमानजीको नेतृत्वप्रति, उहाँको प्रजातन्त्र–निष्ठाप्रति अगाध विश्वास थियो र ऐक्यबद्धता जनाए । कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्न गाह्रो मान्नेहरूलाई पनि उहाँले अलग मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा सरिक हुन सल्लाह दिनुभो ।

     तर मूल आन्दोलन गणेशमानजीकै नेतृत्वमा सम्पन्न भयो । उहाँले आन्दोलनको अभीष्ट पूरा भो भनेकै दिन त्यो रोकियो । २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलता–असफलता र कमजोरीबारे पछि विवेचना गरौंला, तर त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समन्वय गर्नुभएको थियो र उहाँले भनेपछि रोकियो । त्यसै गरी सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएको माओवादीले कमरेड प्रचण्डको कमान्डलाई स्वीकार गरेको थियो । लडाकुहरू पछि शान्तिपूर्ण रूपमा तोकिएको क्यान्टोनमेन्टमा जान राजी भए । हाम्रा यी पछिल्ला दुवै आन्दोलनको अनुभवले भन्छ– आन्दोलन हाँक्न कुशल र भरपर्दो नेतृत्व चाहिन्छ, आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउदिने संसारका भरपर्दा शक्तिहरू पनि चाहिन्छन् । संसारमा जेजति आन्दोलन र युद्धहरू भए वा भएका छन्, ती सबैमा ऐक्यबद्धता किसिमकिसिमले व्यक्त गरिए/गरिन्छन् । सैद्धान्तिक–वैचारिक तथा कार्यक्रमका आधारमा भाइचारावाद संसारभर फैलने विषय हो । यस्तो भाइचारावादको प्राप्ति नेतृत्वको कलात्मक शैलीमा भर पर्छ ।

     आन्दोलन त्यसै निर्माण हुँदैन । आन्दोलनमा सहभागिता आकाशबाट बर्सिंदैन । कुनै पनि आन्दोलन उठाउन आममानिसलाई समेट्ने किसिमको सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक नीति चाहिन्छ । समाजवाद, उदारवाद वा नवउदारवाद वा संकुचित दक्षिणपन्थवाद त्यत्तिकै हावामा उतारिएका वा सैद्धान्तीकरण गरिएका विषय होइनन् । ती सिद्धान्त त्यत्तिकै प्रकृति वा हावापानी सुहाउँदो भनेर गफ दिएर लागू हुँदैनन् । कुनै पनि वाद वा विचारधारा आम मानिसमा पुर्‍याउन संगठित शक्ति चाहिन्छ, जुन किनेर पाइने होइन । सैद्धान्तिक–वैचारिक खुराकमा ‘कन्भिन्स’ भएर मात्र प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू जन्मन्छन् । हरिपुर जब्दीमा मारिएका होऊन् या सुखानी या कमलाखोंचमा, चितवन ब्यारेकमा शरीर गाडेर टाउकामाथि सेनालाई फुटबल खेल्न लाउँदा होस् या भैरवनाथ गणमा छाला काढेर प्राण हरण गर्दा ‘उफ्’ नभन्ने कार्यकर्ता, ती नेताको अनुहार हेरेर मात्र संगठनमा आबद्ध भएका हुन्नन् । संगठनमा आबद्ध हुनका लागि जोकसैमा पार्टीविशेषको सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना छोराछोरी र नातिनातिनाको भविष्य सुन्दर छ भन्ने विश्वासको जरो गहिरो गरी गाडिनुपर्छ । माथि नै भनियो– मर्न, थुनिन, झुन्डिन, गोली थाप्न, कुटिन, भनाइ खान, तिरस्कृत हुन मान्छे त्यतिखेर तयार हुन्छ, जब उसलाई भित्रैदेखि आफूले बोकेको विचारधारा सारा संसारको हितमा छ भन्ने लाग्छ ।

राजतन्त्रवादी आन्दोलनको निचोड

     माथि उल्लेख गरिएका वादमध्ये संकुचित दक्षिणपन्थ (कन्जरभेटिभ राइटिजम) भित्र पर्छ– राजतन्त्रवाद । संकुचित दक्षिणपन्थ भनेको एक प्रकारको पारिवारिक कुलीनतन्त्र हो । कुलीनतन्त्रको पुनःस्थापनाको अर्थ राजनीति गर्नु होइन, राजनीतिमाथि घोडा चढ्नु हो । संविधानभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि । एउटा कुलीन परिवारको पुनःस्थापना । नयाँ राजावादी (केशरबहादुर विष्टलगायत) होऊन् या पुराना अवसरवादी राजावादी (थापा, राणा, लोहनी प्रभृति), उनीहरू राजालाई गद्दी चढाउन चाहन्छन् । यो निश्चय पनि राजनीतिक मुद्दा हो । यति बेला राजतन्त्रको पुनःस्थापना भनेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई स्थापित गर्न खोज्नु हो भनी लाटाले पनि बुझ्छ । केही वर्षअघि राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि उनी गद्दीनसीन भएका थिए । उनको सक्रिय राजतन्त्रात्मक कार्यकाललाई बिर्सिहाल्ने अवस्था भइहालेको छैन । स्मरणहरू ताजै छन् । उनी २०४६ को आन्दोलनको उपलब्धि उल्ट्याउन चाहन्थे । उनले बन्दुककै बलमा शेरबहादुर देउवालाई अक्षम करार गरेर सत्ता हातमा लिए । केही समय दुई प्रोक्सी (सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द) प्रयोग गरे, त्यसपछि बागडोर आफैंले लिए । यो अभ्यास न संवैधानिक राजतन्त्रको ‘इथिक्स’ भित्र थियो न त नैतिक अभ्यासभित्र । परम्परागत राजतन्त्रसँग पनि उनको अभ्यासको नाता थिएन । उनी एकातर्फ बकायदा आफ्नो नेतृत्वमा कर्पोरेट पार्टनरहरूसँग मिलेर व्यापार धन्दा पनि चलाइरहेका थिए भने, अर्कातर्फ राजनीतिक खेलाडीहरूसँग मिलेर मुलुक हाँकिरहेका थिए । यसरी उनले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ भन्ने मान्यताको धज्जी उडाइदिएका थिए । उनकै पालामा इन्टरनेट र टेलिफोन लाइनहरू काटिए, मिडिया हाउसहरूमा सेना प्रवेश गराएर प्रेस स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाए । उनी नवउदारवादी ‘कर्पोरेटिजम’ को पक्षपोषण गर्दै भाषण गर्थे । त्यसका रेकर्डहरू अहिले मेटिएका छैनन् ।

     मानिलिऔं, राजतन्त्र पुनःस्थापना भो; आम सर्वसाधारणको पक्षमा के हुन्छ त ? नवउदारवादमा आधारित उनको ‘कर्पोरेटिजम’ ले रोजगारी दिलाउँदैन, मुखमा माड आउने जग्गा उपलब्ध हुँदैन, साना–मसिना व्यवसाय गरी खानेहरूको पेसा सुरक्षित हुँदैन । उनीसँग यस्तो कुनै कार्यक्रम छ ? केही छैन । हिन्दु राज्यको कुरा निकै लामो समयदेखि सुन्दै आइएको छ । शशांक कोइराला, कमल थापा र अहिले विष्टजी हिन्दु राज्यका कुरा गर्दै छन् । छिमेकमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का उपासक नरेन्द्र दामोदर मोदी प्रधानमन्त्री छन् । असी प्रतिशत हिन्दु भएको भनिएको मुलुक धर्मनिरपेक्ष छ, ठूलो बहुमतप्राप्त मोदीले आफ्नै देशमा हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन् । हामी सबैलाई थाहा छ, मधेसका धेरै जिल्लामा आरएसएस, बजरंगी दल आदिका सहयोग र सद्भावमा केही हिन्दुवादीहरू सक्रिय छन् । हाम्रो जनसंख्या वितरण, हाम्रो जाति, भाषा, संस्कृतिको वितरण, हाम्रो सहिष्णुता र एकअर्कालाई सम्मान गर्ने परम्परा, हाम्रा चाडपर्व र रीतिथिति मनाउन अहिलेको धर्मनिरपेक्षता कहाँनेर बाधक छ ?

     आजको सन्दर्भमा पहिचानको अर्थ के हो ? किन मानिसले पहिचान खोजे र त्योसँग धर्मनिरपेक्षताको के साइनो छ ? एकल–धर्मको घोषणाले हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरूलाई बलियो बनाउँछ ? तर्क के छ ? हामीलाई चाहिएको कि भाजपाको माउ संगठनलाई आरएसएसलाई चाहिएको हो हिन्दु राज्यको घोषणा ? राजावादीहरूको अन्तिम माग छ– संघीयताको खारेजी । त्यसो त कमरेड मोहनविक्रम र चित्रबहादुर केसीको पनि त्यही माग हो क्यार । भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यही फेरोमा छन् भन्ने आशंका गरिँदै छ । किनकि उनले आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत जानीबुझीकन संघीयता बलियो बनाउने मूल संस्थाहरू तथा संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिएका छैनन् । उनको मन्त्रिमण्डल होस् या संवैधानिक अंगहरूलाई, समावेशिताका हिसाबले सहभागितामूलक बनाउने उनको कुनै इच्छा देखिन्न । तर फेरि प्रश्न उठ्छ– मानिलिऔं विधिवत् संघीयता खारेजी गरियो, के फेरि केन्द्रबाटै हालहुकुम गर्ने ? फेरि विकास क्षेत्र बनाएर अनिर्वाचित अञ्चलाधीशमार्फत जनसंहार गर्ने ? राजनीतिमा हामीले माथि स्पेसको कुरा गर्‍यौं । पूर्वराजालाई, पूर्वपञ्चलाई राजनीतिक स्पेस चाहिएको छ । मौका पर्दा संविधान स्वीकार गरेर उनीहरू मन्त्रीको चारो खान जाने पनि गरेका छन् । के त संघीयता घोषणा गरेर ग्रामीण भेगमा समावेशिता र सहभागितामूलक समाज बनाउन अधिकारसम्पन्न बनाउन स्थापना गरिएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिका संस्थाहरू खारेज गरेर राजनीतिक स्पेसचाहिँ खोस्ने ?

     अब निष्कर्षतर्फ लागौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सार्वजनिक रूपमै भन्दै छन्, ‘यो जुलुस वा आन्दोलनमा मेरो हात छैन । म भौतिक रूपमा संलग्न छैन । मैले लगानी गरेको छैन । मेरो सरोकारभित्र पर्दैन ।’ जो पुनःस्थापित हुने हो, उसले आफू आन्दोलनमा संलग्न नभएको घोषणा गरेपछि आन्दोलनको औचित्य कहाँ बाँकी रहन्छ ? माथि नै उल्लेख गरियो– कुनै पनि आन्दोलन नेतृत्वबेगर गन्तव्यमा पुग्दैन । आन्दोलन हुन सक्छ तर बाटैबाट हाइज्याक पनि हुन सक्छ । सन् २०११ मा इजिप्टमा जस्तो । 

(कान्तिपुरबाट साभार)